हाफिज सईद, मसूद अझर, दाऊद इब्राहिमवर पाकिस्तानचे निर्बंध

इस्लामाबाद: आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला रसद पुरवणाऱ्यांवर देखरेख ठेवणाऱ्या ‘फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स’ (FATF) या संस्थेच्या ग्रे लिस्टमधून बाहेर येण्यासाठी पाकिस्तानची धडपड सुरू आहे. पाकिस्तानने ८८ दहशतवादी संघटनांवर बंदी घातली आहे. त्याशिवाय, दहशतवादी हाफिज सईद, मसूद अझर आणि दाऊद इब्राहिम यांच्या अनेकजणांवर आर्थिक निर्बंध घातले आहेत.

शनिवारी, पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्या म्होरक्यांची संपत्ती जप्त करणे आणि बँक खाते सील करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पॅरिस येथील ‘फायनान्शिअल अॅक्शन टास्क फोर्स’ (FATF) या संस्थेने जून २०१८ मध्ये पाकिस्तानला ग्रे यादीत ठेवले होते. पाकिस्तानने तातडीने २०१९ पर्यंत दहशतवादी संघटनांविरोधात टेरर फंडिंगसंदर्भात आपला कृती आराखडा पूर्ण करण्याची सूचना केली होती. मात्र, कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे कारवाईची मुदत वाढवण्यात आली आहे.

पाकिस्तान सरकारने १८ ऑगस्ट रोजी दोन अध्यादेश काढले आहेत. त्यानुसारस, २६/११ मुंबई हल्ल्यााचा मास्टरमाईंड आणि जमात-उद-दवा या संघटनेचा म्होरक्या सईद, जैश-ए-मोहम्मद या संघटनेचा प्रमुख मसूद अझर आणि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम यांच्यावर निर्बंध लादण्याची घोषणा करण्यात आली. दाऊद इब्राहिम १९९३ मध्ये मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील महत्त्वाचा आरोपी आहे.

पाकिस्तान वृत्तपत्र, ‘द न्यूज’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, पाकिस्तान सरकारने नुकतेच संयु्क्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत जारी करण्यात आलेल्या सूचीतील ८८ दहशतवादी संघटनांवर बंदी घातली असल्याचे म्हटले आहे. यामध्ये जमात-उद-दवा, जैश-ए-मोहम्मद, तालिबान, दाएश, हक्कानी गट, अल कायदा आदींचा समावेश आहे. या संघटनांशी संबंधित बँक खातीही सील करण्यात आली आहेत.

वाचा:

पॅरिसमध्ये फेब्रुवारीत झालेल्या झालेल्या ‘एफएटीएफ’च्या (फायनान्शिअल अॅक्शन टाक्स फोर्स) आंतराराष्ट्रीय परिषदेत तुर्की आणि मलेशियाने पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. या पाठिंब्यामुळे पाकिस्तानचे स्थान ग्रे यादीत कायम राहिले होते. दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणी वॉचडॉगच्या भूमिकेत असणाऱ्या एफएटीएने पाकिस्तानला २७ सूत्री कार्यक्रम दिला आहे. त्याअनुषंगाने पाकिस्तानला दहशतवाद्यांविरोधात पावले उचलावी लागणार आहेत. यापैकी १४ मुद्यांवर याआधीच पावले उचलण्यात आली असून इतर ११ मुद्यांवर अंशत: अंमलबजावणी सुरू असल्याचे पाकिस्तानच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते.