चीन-पाकिस्तान जोडगोळीची कुरापत, भारताने 'असे' दिले उत्तर

नवी दिल्लीः चीन आणि पाकिस्तानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांमधील चर्चेनंतर दोन्ही देशांकडून शनिवारी जारी केलेल्या संयुक्त निवेदनात जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख करण्यात आला होता. यानंतर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे त्यावर प्रतिक्रिया देत त्यांचा दावा फेटाळून लावला आहे. जम्मू-काश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हा भारताचा अखंड आणि अतूट असा भाग आहे. देशाच्या अंतर्गत कामांमध्ये त्यांनी हस्तक्षेप करू नये, असं परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले. चीन-पाकिस्तान परराष्ट्र मंत्र्यांमधील सामरिक चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीचे संयुक्त निविदेन याआधी यापूर्वी प्रमाणेच आम्ही स्पष्टपणे फेटाळूत लावतोय, असं त्यांनी सांगितलं.

दुसर्‍या फेरीत या मुद्द्यांवर चर्चा

दुसर्‍या वार्षिक सामरिक चर्चेत चिनी परराष्ट्रमंत्री वांग यी आणि त्यांचे पाकिस्तानी समकक्ष शाह महमूद कुरेशी यांनी काश्मीर मुद्द्यासह आणि चीन-पाक आर्थिक कॉरिडोर (सीपीईसी) यासह इतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते श्रीवास्तव यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत ‘सीपीईसी’बाबतच्या भारताच्या पूर्वीच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला आहे. ते म्हणाले की, ‘तथाकथित चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर प्रकल्पाबद्दल दोन्ही देशांकडे भारताने आपला आक्षेप सतत नोंदवला आहे, कारण सीपीईसी भारताच्या हद्दीत आहे ज्यावर पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे.’

काय म्हणाले परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्ते

श्रीवास्तव म्हणाले, ‘पाकिस्तानने कब्जा केलेल्या पाकव्याप्त काश्मीरमधील यथा स्थिती बदल घडवून आणणार्‍या अन्य देशांच्या कोणत्याही कार्या आम्ही तीव्रपणे विरोध करतो आणि त्यांनी आपले उपक्रम बंद करण्याचे आवाहन करतो.’ पाकिस्तानने जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती आणि सद्यस्थितीत तात्काळ महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्द्यांविषयी चीनला माहिती दिली, असं वांग-कुरेशी यांच्या चर्चेनंतर जाहीर झालेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे. त्यांनी संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, ‘काश्मीर मुद्दा हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील इतिहासातून निर्माण झालेला वाद आहे’, असं पुनरुच्चार चीनने केला आहे. ‘हे एक वस्तुनिष्ठ तथ्य आहे आणि हा वाद संयुक्त राष्ट्रांच्या माध्यमांतून सोडवला गेला पाहिजे. ज्यामुळे परिस्थिती चिघळेल, अशा कुठल्याही एकतर्फी कारवाईला चीनचा विरोध असेल.’