राज्य सरकारची काटकसर; भाजप काळात नेमलेले सल्लागार जाणार

भाजप सरकारच्या काळात मंत्रालयात विविध सरकारी विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सल्लागारांचा भरणा करण्यात आला आहे. मात्र महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी योजनांना कात्री लावताना सल्लागारांच्या नेमणुकांवरही मर्यादा आणत भाजपला दणका दिला आहे. येथून पुढे एका विभागात जेमतेम दोनच नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय सध्याच्या सल्लागारांच्या वेतनात ३० टक्के कपात करण्याचे आदेशही काढण्यात आले आहेत. यामुळे सल्लागारांच्या वेतनावरील खर्च जवळपास ४० ते ५० कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे.

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात टाळेबंदी करण्यात आल्याने अर्थव्यवस्थेला जवळपास खीळ बसली. त्यामुळे अनावश्‍यक खर्च कमी करताना राज्य सरकाने राज्यातील अनेक योजनांना कात्री लावली आहे. मागच्या सरकारने विविध खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सल्लागारांचा भरणा केला होता. नवनव्या योजना तयार करण्यासाठी आणि नंतर त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मागच्या सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सल्लागारांच्या नेमणुका करण्यात आल्या होत्या. मंत्रालयातील विविध विभागांचा कारभार सचिव अर्थात ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालत असला तरी गेल्या काही वर्षांपासून मंत्रालयात सल्लागार नियुक्‍तीची नवी प्रथाच रूढ झाली. त्यामध्ये काही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता.

भाजप सरकारच्या काळात एका विभागात कमीतकमी पाच ते जास्तीतजास्त दहा सल्लागार नेमले गेले होते. काही ठराविक विभागांत या सल्लागारांची संख्या १५वरही पोहोचली होती. या सल्लागारांच्या मानधनापोटी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात होते. सल्लागारांच्या अनुभवानुसार त्यांना हे मानधन दिले जायचे. काही सल्लागारांचे मासिक मानधन तर राज्याच्या मुख्य सचिवांपेक्षाही अधिक होते. मात्र आता या सल्लागारांच्या नेमणुकांवर मर्यादा आणण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने यासंदर्भात काढलेल्या आदेशानुसार आता विभागांना जेमतेम दोनच सल्लागार नेमता येणार आहेत. गरज असली तरच हे सल्लागार नेमले जावेत, असेही या आदेशात म्हटले आहे. सध्या ज्या सल्लागारांच्या नेमणुका करण्यात आल्या आहेत, त्यांच्या मानधनात ३० टक्के कपात करण्याचाही आदेश काढण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या या आदेशानुसार सल्लागारांची संख्या कमी झाल्याने त्यांच्यावर खर्च होणाऱ्या जवळपास ७.५ ते १० कोटी रुपयांच्या निधीमध्येही आपोआप कपात झाली आहे. या निर्णयामुळे सरकारचे जवळपास ४० ते ५० कोटी रुपये वाचणार असल्याचे वित्त विभागातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

मानधनाचे निकष

१५ वर्षांचा अनुभव : ३ लाख ५६ हजार ४०० रुपये

८ ते १५ वर्षांचा अनुभव : ३ लाख ६ हजार ९०० रुपये

५ ते ८ वर्षांचा अनुभव : २ लाख ७७ हजार २०० रुपये

३ ते ५ वर्षांचा अनुभव : २ लाख ४७ हजार ५०० रुपये

६ महिने ते ३ वर्षांचा अनुभव : १ लाख ९० हजार रुपये