नाशिकसह राज्यातील १८ महापालिकांची मुदत मार्च २०२२ मध्ये संपुष्टात आली आहे. आधी करोना, त्यानंतर ओबीसी आरक्षण आणि पाठोपाठ प्रभाग रचनेचा वाद यामुळे या निवडणुकांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. ओबीसी आरक्षणाला शासनाने हिरवा कंदील दिला. परंतु, आधी जाहीर झालेल्या ९२ नगर परिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावे यासाठी शिंदे सरकार न्यायालयात गेले. त्यासोबतच महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळातील प्रभाग रचना ४ ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशाने सरकारने बदलली. त्याविरोधात दाखल याचिकेवर गेल्या वर्षी २२ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’ आदेश दिला. त्यानंतर यावर सुनावणी सुरू असल्याने या निवडणुका लांबणीवर पडल्या. निवडणुकांची घोषणा आज होईल, उद्या होईल या अपेक्षेने इच्छुकांनी निवडणुकीची तयारी केली होती. मात्र, दीड वर्ष उलटूनही निवडणुका होत नसल्याने अनेकांनी तलवारी म्यान केल्या. या दीड वर्षाच्या कालावधीत राज्यात महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी घडल्या. महाविकास आघाडीतील शिवसेनेतील मोठा गट फुटला. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात भाजपच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्यात आले. त्यानंतर वर्ष होत नाही तोच गेल्या आठवड्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडून अजित पवार यांच्यासह नऊ मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. राष्ट्रवादीचा नवीन गटही स्थापन झाला. राज्याच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी होत असतानाच राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात दि. ५ जुलैला नवीन आदेश जारी केले आहेत.
Monsoon 2023 : कोकणाला रेड अ‍ॅलर्ट तर राज्यात पाऊस कसा असेल? मान्सूनबाबत अपडेट, पेरण्या रखडल्या कारण…फडणवीसांनी दिले होते संकेत
काही दिवसांपूर्वी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीदेखील ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुका होऊ शकतात, असे संकेत दिले होते. त्यापाठोपाठ राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा प्रशासनाला केलेल्या सूचनेनुसार निवडणूक घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे इच्छुकांनी पुन्हा मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे. या निवडणुका महायुतीची पहिली परीक्षा ठरणार आहेत.
Pune Crime: पुण्यात कोयत्याचा पुन्हा थरार, राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक मेहबूब पानसरे यांची हत्या, जेजुरीत खळबळ…असा आहे आदेश
राज्य निवडणूक आयोगाचे उपसचिव के. सूर्यकृष्णमूर्ती यांनी याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. दि. १ जुलै २०२३ या दिवशी अस्तित्वात असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या मतदार याद्या सप्टेंबर २०२३ ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत होणाऱ्या महापालिका, नगर परिषदा, नगरपंचायती, जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, तसेच ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक, पोटनिवडणुकांसाठी तयार करण्यासाठी वापरण्यात येतील, असे या आदेशात सूचित करण्यात आलेले आहे.
Sharad Pawar : ‘८३ वर्षांचा योद्धा पुन्हा मैदानात..’ शरद पवार भुजबळांच्या होम ग्राऊंडवर शक्तीप्रदर्शन करणार, तर…
