गणपती विसर्जनानंतर लोकलच्या फेऱ्या वाढणार, पण…

राज्यातील लॉकडाउनमधील उरले सुरले निर्बंधही सप्टेंबर महिन्यात हटवून जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून उपनगरी लोकल सेवेच्या फेऱ्या वाढवून तसेच प्रवाशांची संख्या मर्यादित ठेवण्यासंदर्भात सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे. उद्या, बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत सविस्तर चर्चा होणार असल्याचे खात्रीलायकरित्या समजते. मात्र गणेशोत्सवातील गर्दी टाळण्यासाठी या निर्णयाची अंमलबजावणी गणेश विसर्जनानंतर म्हणजेच १ सप्टेंबरनंतर होणार असल्याचेही समजते.

राज्यातील करोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळे सार्वजनिक आणि खासगी प्रवासी वाहतुकीवर २३ मार्चपासून निर्बंध आणण्यात आले होते. साहजिकच सर्वसामान्यांचा प्रवासच थांबल्याने त्याचा आर्थिक व्यवहारांना मोठा फटका बसला आहे. करोनाचा प्रभाव काहीसा कमी होऊ लागल्यानंतर तसेच अर्थचक्राला गती मिळावी यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जिल्हा, आंतरराज्यीय वाहतुकीवरची सर्व बंधने उठवण्याचे निर्देश सर्व राज्यांना दिले आहेत. त्यामुळे २३ मार्चपासून बंद असलेली एसटीची आंतरजिल्हा वाहतूक २० ऑगस्टपासून सुरू झाली. मात्र खासगी वाहनांना जिल्ह्याबाहेर जाण्यास ई-पासची अट अद्यापही लागू आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर उद्या, बुधवारी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ई-पासचे नियम शिथिल करण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तसेच मुंबईची लाइफलाइन असलेली उपनगरी सध्या अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांसाठीच सुरू असल्याने लोकलच्या फेऱ्यांवर बरीच मर्यादा आहे. सप्टेंबरमध्ये लोकलसेवेच्या फेऱ्या वाढवून तसेच प्रवाशांची संख्या मर्यादित ठेवून रेल्वेची सेवा सुरू करण्यासंदर्भातही मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा होणार असल्याचे समजते. तथापि सरसकट उपनगरी लोकलसेवा खुली केल्यास करोनाचा संसर्ग वाढण्याचा धोका प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे लोकलसेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेताना या सर्व बाबींचाही विचार करूनच निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्रिमंडळातील एका ज्येष्ठ मंत्र्याने सांगितले.

कर्मचारी उपस्थिती ५० टक्क्यांपर्यंत?
सध्या मुंबईसह राज्यात सरकारी आणि खासगी कार्यालयांत १० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीस अनुमती देण्यात आली आहे. ही मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याबाबतही विचार होणार असल्याचे कळते. व्यायामशाळांवरची बंदी मागे घेण्याबाबतही यावेळी चर्चा होणार असल्याचे कळते. दरम्यान, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून खासगी वाहनांवरील ई-पाससक्ती हटवण्यात येईल, असे सूतोवाच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी रविवारीच केले होते.