ऑनलाइन पेमेंट करताय ; 'UPI' वापरण्यापूर्वी हे वाचलेत का

मुंबई : खासगी बँकांनी (UPI) व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिनाभरात २० हून अधिक व्यवहार केल्यास प्रत्येक व्यवहारावर २.५ रुपये आणि ५ रुपये शुल्क द्यावे लागणार आहे. सरकारने UPI सेवा निशुल्क ठेवली असली तरी बँकांनी मात्र आता त्यावर शुल्क वसुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नाॅलाॅजी, मुंबईने केलेल्या अहवालानुसार बँकांनी आता यूपीआय इंटरफेसमधून होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यूपीआयमधून होणारे बनावट व्यवहार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहार नियमावलीबाबत बँकांनी सुधारणा केली आहे. ज्यात पेमेंट निशुल्क आहे पण हस्तांतरावर शुल्क आकारले जाईल, असे या अहवालाचे प्रमुख आशिष दास यांनी सांगितले. टाळेबंदीमध्ये युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांत दरमहा ८ टक्के वृद्धी झाली आहे. मागील काही महिन्यात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांची उलाढाल ८० कोटींवरून १६० कोटींपर्यंत वाढली आहे.

केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेकडून युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बँकांना भरपाई देत आहे. मात्र तरीही काही बड्या बँकांनी आता UPI वर शुल्क लागू केले आहे. बँकिंग प्रणालीवर ताण येत असल्याचे कारण सांगत बँकांनी २० व्यवहारांनंतर शुल्क वसुलीचा निर्णय घेतला आहे. बँकांबरोबरच गुगल पे, फोन पे, पेटीएम यासारख्या फिनटेक कंपन्या मात्र ऑनलाइन पेमेंटला सवलत देत आहेत. या फिनटेक कंपन्यांचा UPI व्यवहारांमध्ये मोठा हिस्सा आहे.

रोख रकमेवरील अवलंबित्व कमी होत असून, देश हळूहळू डिजिटल इकॉनॉमीकडे वाटचाल करीत असल्याचे संकेत मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. २०१९च्या चौथ्या तिमाहीमध्ये डेबिट, क्रेडिट कार्ड आणि मोबाइल पेमेंटने एटीएममधून काढण्यात येणाऱ्या रोख रकमेला पिछाडीवर टाकल्याचे दिसून आले आहे. या कालावधीमध्ये एकूण १०.५७ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार कार्ड आणि मोबाइलच्या माध्यमातून झाले. तर, एटीएममधून ग्राहकांनी ९.१२ लाख कोटी रुपये काढल्याचे दिसून आले.