विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी, तर विधान परिषदेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह नवीन इतर आठ मंत्र्यांचा सभागृहाला परिचय करून दिला. त्यानंतर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात अजित पवार यांनी पुरवण्या मागण्या सादर केल्या.
मुख्यमंत्र्यांनी हसन मुश्रीफांची ओळख करुन देताना आमदारांचे विधानसभेत ‘जय श्रीराम’चे नारे!
डिसेंबरच्या अधिवेशनात भरघोस निधीची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्याची संधी राज्य सरकारकडे असेल. पण मार्च २०२४ मध्ये अर्थसंकल्प सादर होणार की अंतरिम अर्थसंकल्पसादर होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाहीये. त्यामुळे अजित पवार यांनी संधी साधून ४१ हजार कोटींच्या पुरवण्या मागण्या मांडून राज्याचा मिनी अर्थसंकल्पच मांडला.
‘आशीर्वादा’साठी पुन्हा पवारभेट! अजित पवार, प्रफुल पटेल आणि समर्थक आमदारांच्या कृतीने संभ्रम
पुरवण्या मागण्या ४१ हजार २०० कोटींच्या पण प्रत्यक्ष निव्वळ भार ३५ हजार ८०० कोटी!
जुलै, २०२३ च्या व्दितीय (पावसाळी) अधिवेशनात एकूण रु. ४१, २४३. २१ कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधीमंडळात सादर करण्यात येत आहेत. यापैकी रु. १३, ०९१. २१ कोटीच्या अनिवार्य, रु. २५, ६११.३८ कोटींच्या कार्यक्रमांतर्गत व रु. २, ५४०.६२ कोटींच्या रकमा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने पुरवणी मागण्या आहेत. रु. ४१, २४३.२१ कोटींच्या स्थूल पुरवणी मागण्या असल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष निव्वळ भार हा रु. २५,८८३.३१ कोटी एवढा आहे. या पुरवणी मागण्यांमध्ये महत्वाच्या व मोठ्या पुरवणी मागण्या पुढील प्रमाणे आहेत:
बेईमानी करणाऱ्यांना आमच्या दारात प्रवेश नसतो, पवारांच्या जागी असतो तर दादांना गेट लॉस्ट केलं असतं : संजय राऊत- १) जल जीवन मिशन-सर्वसाधारण घटक व गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण व सहाय्यिकृत बाबींसाठी (राज्य हिस्सा) ५८५६.००
- २) प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील सद्यस्थितीत पात्र लाभार्थींना राज्याच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा लाभ अदा करण्यासाठी ४०००.००
- ३) राज्यातील अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या हप्त्याची थकबाकी व चौथा अनुज्ञेय हप्ता अदा करण्यासाठी
- ३५६३.१६
- ४) मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मुद्रांक शुल्क अधिभाराचे प्रदान करण्यासाठी २१००.००
- ५) मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधा पुरविणेसाठी १५००.००
- ६) केंद्र पुरस्कृत जलजीवन मिशनच्या अनसूचित जाती घटकातील लाभार्थ्याकरीता राज्य हिस्सा १४१५.००
- ७) १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत अनुदान देण्यासाठी १३९८.५०
- ८) केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला भांडवली खर्चासाठी विशेष सहाय्य योजनेसाठी १२००.००
- ९) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांकरीता ११००.००
- १०) महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सवलतमूल्य व अर्थसहाय्याकरिता १०००.००
- ११) महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रात मुलभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद योजनेअंतर्गत व वैशिष्ट्यपूर्ण कामांसाठी १०००.००
- १२) नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत ( POCRA ) प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी बाहय हिस्सा व राज्य हिस्सा ९६९.००
- १३) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी केंद्र हिस्सा,राज्य हिस्सा व अतिरिक्त राज्य हिस्सा ९३९.३१
- १४) केंद्र पुरस्कृत जल जीवन मिशन योजना (राज्य हिस्सा) (अ. ज. घटक) ८००.००
- १५) शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या उपदान/अंशराशीकरण व 7 वा वेतन आयोग थकबाकीचे हप्ते अदा करणे ७९८.४१
- १६) केंद्र शासनाकडून भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत बिनव्याजी कर्जासाठी ७९५.०१
- १७) संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी सर्वसाधारण घटकातील लाभार्थ्यांकरीता ६००.००
- १८) राज्यातील लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या पात्र शेतक-यांना अनुदान ५५०.००
- १९) पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्यासाठी ५४९.५४
- २०) केंद्रिय आधारभूत किंमत योजनेखालील तूट भरुन काढण्यासाठी ५२३.२३
