म. टा. प्रतिनिधी, पुणेः पुरंदर येथील नियोजन आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून, भूसंपादन करताना प्रकल्पबाधितांना कोणत्या प्रकारचा मोबदला द्यायचा, याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडून परताव्याचे विविध पर्याय सुचविण्यात आले आहेत. त्यामध्ये जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याच्या पर्यायानुसार शेती महामंडळाची जमीन देण्याचा पर्याय आहे. या पर्यायांबाबतचा प्रस्ताव राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्यासमोर येत्या शुक्रवारी (दि. २८) ठेवण्यात येणार असून, त्यानंतर अंतिम निर्णय होणार आहे.

पुरंदर विमानतळाबाबत विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख आणि प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत विविध पर्यायांवर चर्चा करण्यात असल्याचे राव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

राव म्हणाले, ‘या विमानतळासाठी सुमारे सहा हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यासाठी सात गावांतील जमिनी ताब्यात घ्याव्या लागणार आहेत. सुमारे दोन हजार ८३२ हेक्टर भूसंपादन केले जाणार आहे. भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली आहे. त्यामध्ये जमिनीच्या बदल्यात जमीन देण्याचा पर्याय आहे. शेती महामंडळाची जमीन ही प्रकल्पग्रस्तांना देण्याचा पर्याय सुचविण्यात आला आहे. अन्य पर्यायही आहेत. त्या पर्यायांबाबतचा प्रस्ताव तयार करून उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे दिला जाणार आहे. येत्या शुक्रवारी करोनाच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी होणाऱ्या बैठकीत हा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देण्याबाबतचा निर्णय होणार आहे’

दरम्यान, या विमानतळासाठी पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, एखतपूर, कुंभारवळण, वनपुरी आणि उदाची वाडी या सात गावांतील या जमिनी ताब्यात घेतल्या जाणार आहेत. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी पदावरील अधिकाऱ्यांच्या गावनिहाय भूसंपादन अधिकारी म्हणून नेमणुका करण्यात आल्या आहेत. या सात गावांतील संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनींचे नकाशे, गट क्रमांक आणि जमिनींची कागदोपत्री मोजणी आदी माहिती महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) संकलित केली आहे. ही माहिती राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली आहे.

या विमानतळाच्या उभारणीसाठी सिडकोचे ५१ टक्के, ‘एमएडीसी’चे १९ टक्के, ‘एमआयडीसी’ आणि ‘पीएमआरडीए’चे प्रत्येकी १५ टक्के समभाग असणार आहेत. विमानतळाच्या विकासासाठी संयुक्त कंपनी किंवा विशेष हेतू कंपनी स्थापन करण्यासाठी ‘एमएडीसी’ला सुमारे ४५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यास राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात मंजुरी दिली आहे. तत्पूर्वी राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी सुमारे २२५ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागणीला मंजुरी दिली होती. त्यामध्ये पुरंदर विमानतळासाठी संयुक्‍त कंपनी स्थापन करण्यास १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी ४५ कोटी रुपये निधी ‘एमएडीसी’ला उपलब्ध करून देण्यास मान्यता मिळाली आहे.

भूसंपादनानंतर संबंधितांना मोबदला देण्यासाठी सुमारे दोन हजार ७१३ कोटी रुपये; तसेच फळझाडे, विहिरी, तलाव या बदल्यात सुमारे ८०० कोटी रुपये असा सुमारे तीन हजार ५१५ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. राज्य सरकारने या खर्चालाही मान्यता दिली आहे.

परताव्याचे प्रशासनाने सुचविलेले पर्याय

– जमिनीचा मोबदला एकरकमी देणे

– निर्वाह भत्त्यासह विकसित भूखंडाचा परतावा देणे

– जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देणे

– जमीनमालकाला भागीदार करून घेणे

-सात गावांतील जमिनी ताब्यात घेणार

– सुमारे दोन हजार ८३२ हेक्टर भूसंपादन होणार

– सहा हजार कोटी खर्च अपेक्षित

– सिडकोचे ५१ टक्के, ‘एमएडीसी’चे १९ टक्के, ‘एमआयडीसी’ आणि ‘पीएमआरडीए’चे प्रत्येकी १५ टक्के समभाग

– विमानतळाच्या विकासासाठी संयुक्त कंपनी किंवा विशेष हेतू कंपनी

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

4 COMMENTS

  1. I always spent my half an hour to read this web site’s articles or reviews daily along with a mug of coffee.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here