मुलीच्या लग्नाचे किमान वय वाढवण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावास विरोध

शंभराहून अधिक सामाजिक संस्थांनी मुलींच्या वाढवण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे. या निर्णयाचा मुली आणि अर्भकांच्या आरोग्याच्या स्थितीमध्ये सुधारणा होण्याशी फारसा संबंध नाही, असा दावाही त्यांनी केला आहे. केंद्र सरकार मुलीच्या विवाहाचे किमान वय वाढवण्याबाबत गंभीरपणे विचार करत असून यांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात याबाबत वक्तव्य केले होते.

एक संयुक्त पत्रक काढून या संस्थांनी आपले म्हणणे मांडले आहे. ‘अधिकाधिक महिलांना विवाह हक्कांपासून दूर ठेवणारा हा निर्णय असेल. अनेक कुटुंबांना सुरक्षा आणि गरिबीच्या कारणामुळे मुलीचा विवाह अपरिहार्यपणे लवकर उरकावा लागतो, अशा कुटुंबाना या निर्णयामुळे गुन्हेगार म्हणून वागवले जाईल.’ असे या पत्रकात म्हटले आहे.

या निर्णयामुळे लिंग समानता, महिलांचे हक्क, मुलींचे सबलीकरण यात काहीही फरक पडणार नाही. मुलगा आणि मुलीचे लग्नाचे वय २१ करणे ही लिंग समानता आहे, हे अगदीच वरवरचे मत आहे. विवाहवयाच्या मुद्द्यावरच लिंगसमभावाचा विचार करायचा असेल, तर ते मुलगा आणि मुलगी दोघांसाठी १८ वर्षे करावे. असे जगातील बहुतांश भागात आहे, असेही सुचवण्यात आले आहे. या पत्रकाला २,५०० तरुणांच्या संघटना आणि १०० सामाजिक संस्थांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.

या निर्णयामुळे बालविवाह रोखले जाण्याऐवजी अधिकाधिक विवाह गुन्हेगारीच्या कक्षेत येतील. गेल्या काही वर्षांत जणू सर्व प्रश्नांना कायदे, हेच उत्तर असल्यासारखे कायदे अधिकाधिक कडक केले जात आहेत. मुलींना उच्च शिक्षणासाठी पुरेशा सोयी, रोजगार संधी नाहीत, अशी स्थिती असताना विवाहाचे वय वाढवले, तर मुली त्यांच्या घरात अधिकाधिक बंदिस्त राहतील. अशा विपरित स्थितीत २१व्या वर्षापर्यंत वाट पाहण्याऐवजी अधिकाधिक पालक मुलींचे विवाह करून टाकतील. हुंडा आणि लग्नखर्चामुळे ते आणखी कर्जाच्या विळख्यात सापडतील, असे या पत्रकात म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या :

वाचा :

वाचा :

वाचा :

वाचा :

वाचा :

शिक्षण, रोजगारावर हवा भर

या संस्थांनी केंद्र सरकारला काही सूचनाही केल्या आहेत. विवाहाचे वय वाढवण्यापेक्षा शालेय, उच्च माध्यमिक शिक्षणाची यंत्रणा अधिक सक्षम करावी, रोजगाराची खात्री द्यावी, कुमारवयीन वंचित मुलांना ‘कमवा आणि शिका’सारख्या योजना अधिक उपयोगी ठरतील. अंगणवाड्या आणि शालेय स्तरावर पोषण आहार योजनेचा विस्तार मुलांमधील अन्नाची गरज भरून काढू शकेल. जनन आरोग्यसेवा सर्वांपर्यंत पोहोचवणे, गर्भनिरोधक साधने आणि सुरक्षित गर्भपाताची सुविधा या माध्यमांतून मुलींना सक्षम करता येईल, असे या संस्थांनी सरकारला सुचवले आहे. ‘हक’च्या एनाक्षी गांगुली, ‘एनसीएएसी’च्या मधु मेहरा, महिला विकास अभ्यास केंद्राच्या मेरी जॉन आणि ‘अॅडव्होकसी फॉर कन्सर्न्ड फॉर वर्किंग चिल्ड्रेन’च्या कविता रत्ना आदींनी या पत्रकाला पाठिंबा दर्शवला आहे.

इतर बातम्या :

वाचा :

वाचा :

वाचा :