राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनाबाबत चर्चा करण्यासाठी विधान भवनात मंगळवारी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. त्या बैठकीनंतर फडणवीस पत्रकारांशी बोलत होते. राज्यातील ‘अनलॉक’बाबत सरकारचे निर्णय गोंधळाचे आणि विसंगतीपूर्ण आहेत. टप्प्याटप्प्यानं होणाऱ्या अनलॉकच्या संदर्भात केंद्र सरकारनं काही निर्णय लागू केले आहेत. इतर राज्यांनी हे निर्णय लागू केले आहेत. मात्र, महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. मग तो प्रवासाचा मुद्दा असेल किंवा अन्य मुद्दे असतील. लोक एसटीनं जाऊ शकतात पण खासगी गाडीनं जायचं असल्यास काढावा लागतो. यावर आता मीम्स, व्यंग केले जात आहे,’ हे फडणवीसांनी निदर्शनास आणलं.
…तर न्यायालयात जाणार!
आमदारांना दिलेल्या विकास निधीवरून महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मतभेद दिसत आहेत. याबाबत विचारले असता फडणवीस म्हणाले, ‘या सरकारनं मागच्या सरकारची अनेक विकासकामे रद्द केली आहेत. ज्या कामांचे टेंडर, वर्क ऑर्डर निघाल्या आहेत, ती कामेही रद्द करण्यात आली आहेत. करोनाचं कारण देऊन सरकारनं असा निर्णय घेतला असता तर समजण्यासारखं होतं. मात्र, आपल्या आमदारांना पैसे द्यायचे आणि दुसरीकडे विरोधी पक्षाच्या आमदारांच्या मतदारसंघातील सुरू असलेली कामं बंद करायची, हे योग्य नाही. ही बाब आम्ही सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याचं आश्वासन देण्यात आलं आहे. हे आश्वासन सरकारनं न पाळल्यास आम्हाला न्यायालयात जावे लागेल,’ असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
