परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी याबाबतच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. सरकारी आकडेवारीनुसार, राज्यात ११.४ लाख नोंदणीकृत व्यावसायिक वाहने आहेत. यामध्ये पर्यटक टॅक्सी, मिनी बस, बस, स्कुल बस, ट्रक, टँकर आणि मालवाहू वाहने यांचा समावेश होतो. लॉकडाऊन केल्यापासूनच या सर्वांचा व्यवसाय ठप्प आहे. वाहन मालक आणि त्यांच्या संघटनांकडून राज्य सरकारला अनेकदा याबाबत मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळेच या क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी कर माफी करणे अत्यावश्यक आहे, अशी प्रतिक्रिया एका अधिकाऱ्याने दिली.
अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड आणि हरियाणा यासह १२ पेक्षा जास्त राज्यांनी सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक वाहनांना रस्ते करातून सूट दिली आहे. महाराष्ट्रात वाहनांचे दोन वर्ग आहेत. वर्षाला रस्ते कर देणाऱ्या वाहनांची संख्या ११.४ लाख एवढी आहे. त्यामुळे एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांसाठी व्यावसायिक वाहनांना रस्ते करातून सूट दिली जाणार आहे.
राज्य सरकारला वाहतूक विभागाकडून सध्या कोणताही कर येत नाही. शिवाय सध्या पेट्रोल आणि डिझेलची विक्रीही कमी असल्यामुळे सरकारी महसूलही कमी आहे. याशिवाय विमा क्षेत्रही संकटात आहे. अनेक वाहन मालकांनी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेऊन वाहने घेतलेली आहेत. त्यांना कर्ज परतफेड करण्यासाठी अडचणी येत आहेत.
दरम्यान, राज्यावरील कर्जाचा बोजा ५.४ लाख कोटींवर गेला असताना मुख्यमंत्र्यांचा हा धाडसी निर्णय असल्याचं अधिकारी सांगतात. मुख्यमंत्र्यांसमोर आणखी एक प्रस्ताव आहे. ज्यात अचूक वीज बिले आलेली १६०० कोटी रुपयांची माफी देण्याची मागणी आहे. पण पुढच्या कॅबिनेटमध्ये हा प्रस्ताव येणार की नाही हे अजून निश्चित नाही.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
