म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली : रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडीवर मृत्यू घाला घातला, तशा दुर्घटनांची मालिका पुढील पावसाळ्यांत थांबवायची असेल, तर डोंगरमाथ्यावरील अनावर वृक्षतोडीला कठोर पायबंद घालणे आणि धोक्याच्या क्षेत्रांतील गावे-वाड्या वस्त्यांचे कायमस्वरूपी स्थलांतर करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने यांसारखे उपाय तातडीने करणे अत्यावश्यक आहे, असे मत जलतज्ञ राजेंद्रसिंह यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’कडे व्यक्त केले.
इर्शाळवाडीत दरडीने सगळं हिरावलं, कुणीच राहिलं नाही, खचलेल्या गावकऱ्यांना बळ देण्याचा प्रयत्न
इर्शाळवाडी दुर्घटनेबाबत राजेंद्रसिंह म्हणाले, ‘सह्याद्रीचा खडक हा तुलनेने टणक आहे. पण, विविध विकासकामे, डोंगराच्या बाजूला झालेली प्रचंड वृक्षतोड यांसारख्या कारणांमुळे सह्याद्री भुसभुशीत होत आहे. त्यामुळे अतिवृष्टी होते, तेव्हा वरून येणाऱ्या पाण्याच्या लोंढ्याच्या भार सहन करणे डोंगराच्या खालच्या भागांना अशक्य होत चालले आहे. डोंगरमाथ्यावरील झाडे नष्ट केल्याने, या भागांतील परिसंस्था (इको सिस्टीम) धोक्यात आली आहे. त्यामुळे अशा दुर्टना घडून निरपराध माणसे-पशूंची प्राणहानी होते. हे टाळायचे असेल, तर विकास किंवा अन्य गोष्टींच्या नावांखाली किंवा हव्यासापोटी निसर्गाला ओरबाडणे आधी थांबवले पाहिजे. त्यासाठी धोरणकर्त्यांची कठोर इच्छशक्ती पाहिजे. आपल्याकडे गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत याचा अभाव दिसतो. त्यामुळे आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना आंदोलन करावे लागते,’ असेही राजेद्रसिंह म्हणाले. देशातील नऊ राज्यांत १०० टक्के जमीन आज पूरप्रवण क्षेत्रांत मोडते. महाराष्ट्रासह किमान चार राज्यांतील ५२ टक्के भागांना महापुराचा धोका निर्माण झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
इर्शाळवाडीमधील दरडग्रस्त कुटुंबांना मिळणार तीन गुंठे जागा, घरंही उभारण्यात येणार
दिल्लीत यंदापेक्षा किती तरी जास्त पाऊस पूर्वी झाला आहे. यंदाचा पूर मानवनिर्मित आहे. ब्रिटिशकाळात पिण्याचे पाणी आणि सांडपाणी वेगवेगळे वाहून नेणारे तब्बल २०१ नाले-ओढे-बंधारे होते. ते बुजवले गेले किंवा निकामी झाले. त्यामुळे यमुनेतील वाढीव पाण्याचा निचराच होऊ शकत नाही. यमुनेच्या उरलेल्या संरक्षित जमिनीचे आरक्षण करून त्याची राजपत्रात नोंद करावी. तसे न केल्यास पुराचे संकट भविष्यातही कायम राहील.
इर्शाळवाडीत दरडीने सगळं हिरावलं, कुणीच राहिलं नाही, खचलेल्या गावकऱ्यांना बळ देण्याचा प्रयत्नइर्शाळवाडी दुर्घटनेबाबत राजेंद्रसिंह म्हणाले, ‘सह्याद्रीचा खडक हा तुलनेने टणक आहे. पण, विविध विकासकामे, डोंगराच्या बाजूला झालेली प्रचंड वृक्षतोड यांसारख्या कारणांमुळे सह्याद्री भुसभुशीत होत आहे. त्यामुळे अतिवृष्टी होते, तेव्हा वरून येणाऱ्या पाण्याच्या लोंढ्याच्या भार सहन करणे डोंगराच्या खालच्या भागांना अशक्य होत चालले आहे. डोंगरमाथ्यावरील झाडे नष्ट केल्याने, या भागांतील परिसंस्था (इको सिस्टीम) धोक्यात आली आहे. त्यामुळे अशा दुर्टना घडून निरपराध माणसे-पशूंची प्राणहानी होते. हे टाळायचे असेल, तर विकास किंवा अन्य गोष्टींच्या नावांखाली किंवा हव्यासापोटी निसर्गाला ओरबाडणे आधी थांबवले पाहिजे. त्यासाठी धोरणकर्त्यांची कठोर इच्छशक्ती पाहिजे. आपल्याकडे गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत याचा अभाव दिसतो. त्यामुळे आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना आंदोलन करावे लागते,’ असेही राजेद्रसिंह म्हणाले. देशातील नऊ राज्यांत १०० टक्के जमीन आज पूरप्रवण क्षेत्रांत मोडते. महाराष्ट्रासह किमान चार राज्यांतील ५२ टक्के भागांना महापुराचा धोका निर्माण झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
इर्शाळवाडीमधील दरडग्रस्त कुटुंबांना मिळणार तीन गुंठे जागा, घरंही उभारण्यात येणारदिल्लीत यंदापेक्षा किती तरी जास्त पाऊस पूर्वी झाला आहे. यंदाचा पूर मानवनिर्मित आहे. ब्रिटिशकाळात पिण्याचे पाणी आणि सांडपाणी वेगवेगळे वाहून नेणारे तब्बल २०१ नाले-ओढे-बंधारे होते. ते बुजवले गेले किंवा निकामी झाले. त्यामुळे यमुनेतील वाढीव पाण्याचा निचराच होऊ शकत नाही. यमुनेच्या उरलेल्या संरक्षित जमिनीचे आरक्षण करून त्याची राजपत्रात नोंद करावी. तसे न केल्यास पुराचे संकट भविष्यातही कायम राहील.
– राजेंद्रसिंह, जलतज्ज्ञ
