काँग्रेस अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वात आज सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक झाली. या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि पुदुचेरीचे मुख्यमंत्री व्ही. नारायणसामी हे उपस्थित होते. जीएसटी, एनईईटी आणि जेईईच्या मुद्द्यावर ही बैठक बोलावण्यात आली होती.
करोना व्हायरसच्या संटकात परीक्षा घेणं धोकादायक आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांनाही करोनाची लागण होऊन रुग्ण वाढण्याची भीती आहे. असं झालं तर त्याला केंद्र सरकार जबाबदार असेल. या मुद्द्यावर आपण केंद्र सरकारविरोधात एकजुटीने लढलं पाहिजे, असं नारायणसामी म्हणाले.
तर या बैठकीत असलेल्या सर्व राज्यांनी मिळून सर्वोच्च न्यायालयात ( ) एनईईटी आणि जेईई परीक्षांच्या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका केली पाहिजे, असं पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हणाले. करोनामुळे राज्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. आतापर्यंत आम्ही ५०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आणखी खर्च राज्याला अजिबात परवडणारा नाहीए. दुसरीकडे केंद्र सरकारडून जीएसटीचा परतावाही मिळत नाहीए. यामुळे आपण केंद्र सरकारविरोधात एकजुटीने पुढे आलं पाहिजे, असं अमरिंदर सिंग म्हणाले.
परीक्षांच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी आपण आधी पंतप्रधान मोदींसमोर हा मुद्दा उपस्थित केला पाहिजे, असं मत झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी या बैठकीत मांडलं.
केंद्र सरकारने गेल्या चार महिन्यांपासून जीएसटीचा निधी न दिल्याने राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर आणि भीतीदायक झाली आहे, असं छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल म्हणाले.
जेईई आणि एनईईटीच्या परीक्षा सप्टेंबरमध्ये घेण्यात येत आहेत. करोना संकटाच्या स्थितीत विद्यार्थ्यांचा जीवा का धोक्यात घालायचा? आम्ही यासंदर्भात पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहिलं. पण त्यावरू अद्याप कुठलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही, असं सांगत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
