एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी आपली भूमिका व्यक्त केली. श्रीलंकेला आपले अलिप्तावादी धोरण सोडायचे नाही. मात्र, इंडिया फर्स्ट हे धोरणही सोडणार नाही. त्यांनी पुढे म्हटले की, राष्ट्रपती गोटबया राजपक्षे यांनी सांगितले की, रणनीतिक सुरक्षेच्याबाबत आम्ही इंडिया फर्स्टचे धोरण अवलंबणार आहोत. आम्हाला भारतापासून कोणताही धोका संभावत नाही. याउलट भारतापासून आम्हाला अधिक फायदा करून घ्यायचा आहे.
वाचा:
राष्ट्रीय सुरक्षा ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्हाला आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होण्यासाठी इतर देशांसोबत करार करावे लागणार आहेत. अलिप्ततावादी परराष्ट्र धोरण अवलंबण्यासोबत श्रीलंका भारताच्या रणनीतिक हिंताचेही रक्षण करणार आहे. चीनला ९९ वर्षांच्या करारावर बंदर देणे ही चूक असल्याचेही त्यांनी कबूल केले.
वाचा:
चीनच्या इंडो पॅसिफिक एक्सपेंशन आणि बेल्ड अॅण्ड रोड इनिशिएटीव्हमध्ये (बीआरआय) चीनने श्रीलंकेलाही सहभागी करून घेतले आहे. श्रीलंकेने चीनकडून कर्जही घेतले होते. हे कर्ज फेडता न आल्यामुळे हंबनटोटा बंदर चीनच्या मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनीला १.१२ अब्ज डॉलरमध्ये २०१७ मध्ये ९९ वर्षांच्या करारावर देण्यात आले. आता मात्र, श्रीलंकेला हे बंदर पु्न्हा स्वत:कडे घ्यायचे आहे.
वाचा:
महिंदा राजपक्षे यांच्या कार्यकाळात श्रीलंका आणि चीन यांच्यात जवळीक निर्माण झाली होती. श्रीलंकेने विकासकामांसाठी चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतले होते. मात्र, फेडताना श्रीलंकेची दमछाक झाली. त्यानंतर कर्ज फेडण्यासाठी हंबनटोटा पोर्ट आणि १५ हजार एकर जागा एका औद्योगिक झोनसाठी चीनला देण्यात आली. चीन या जागेवर नाविक तळ उभारण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चर्चा आहे. हिंदी महासागरात वर्चस्व ठेवण्यासाठी हे बंदर खूपच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
चीनने आतापर्यंत अनेक गरीब देशांना मोठी कर्जे दिली आहेत. ही कर्ज न फेडल्यास चीनकडून त्या देशातील बंदर अथवा इतर महत्त्वाच्या ठिकाणची जमीन ताब्यात घेतली जाते. श्रीलंकाही चीनच्या कटाचा बळी ठरली आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
