‘निधीसाठी रोज केंद्र सरकारच्या नावाने ओरडणाऱ्यांनी राज्याच्या तिजोरीत जमा होणारा महसूल कमी करीत, मुद्रांक शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. चला चांगले आहे. पण रेडी रेकनरच्या दरांचे काय? ते का घोषित करत नाही?’, असं ट्वीट आशिष शेलार यांनी केलं.
‘रेडी रेकनरचे दर मार्चमध्ये कोरोनामुळे जाहीर झाले नाहीत. मे पर्यंत मुदतवाढ दिली. राज्याचे मुद्रांक महानिरीक्षक, पुणे यांच्याकडे मे मध्ये ही फाईल तयार झाली. पण…ती आँगस्ट संपला तरी मंत्रालयापर्यंत का पोहचलीच नाही? पुणे ते मुंबई या प्रवासाला तीन महिने का लागतात? पुण्याहून निघालेली रेडी रेकनरची फाईल बिल्डरांच्या कार्यालयातून “टोल” गोळा करीत तर मुंबईत येत नाही ना? तिघाडीच्या भांडणात अडकली नाही ना? मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे असताना ही फाईल सत्ताधाऱ्यांसाठी “पदयात्रा” करुन “लक्ष्मीदर्शन” तर करीत नाही ना? फाईल संशयाच्या बोगद्यात का अडकलेय?’, असा सवाल शेलार यांनी केला.
मुद्रांक शुल्कात कपात
येत्या ३१ डिसेंबर २०२० अखेरपर्यंत ३ टक्के, तर ३१ मार्च २०२१ पर्यंत २ टक्के मुद्रांक शुल्क दर सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळेअभिहस्तांतरणपत्राच्या दस्तावरील प्रचलित मुद्रांक शुल्काचा दर दि.१ सप्टेंबर २०२० पासून ते दि. ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीकरिता ३ टक्क्यांनी, तर दि. १ जानेवारी २०२१ ते दि. ३१ मार्च, २०२१ या कालावधीकरिता २ टक्क्यांनी कमी करण्यात आला आहे.
कोविड-१९ मुळे राज्यात लॉकडाऊन करण्यात आले होते. मात्र राज्यात मिशन बीगीन अगेन अंतर्गत उद्योग व्यवसायाला चालना देण्यात येत आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून बांधकाम व्यावसायिक आणि विविध संघटना यांच्याकडून मुद्रांक शुल्क कमी करण्याची मागणी महसूल विभागाकडे करण्यात येत होती. राज्य शासनाने या बाबत पुढाकार घेऊन घर खरेदीदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला असल्याचं महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितलं.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
