सरकारने भारतीय कंपन्यांना थेट इंटरनॅशनल फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेंटर (IFSC) मध्ये एक्सचेंजेसवर सूचीबद्ध करण्याची परवानगी दिली आहे, असे मुंबई येथील कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेव्हलपमेंट फंड (CDMDF) लाँच करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले.
IFSC वर कंपन्यांना सूचीसाठी हिरवा कंदील
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, सरकारने एक्सचेंजेसवर लिस्टेड आणि नॉन-लिस्टिंग कंपन्यांना थेट IFSC वर लिस्ट करण्याची परवानगी दिली आहे. हे एक मोठे पाऊल असून यामुळे देशांतर्गत कंपन्या जागतिक बाजारात पोहोचू शकतील आणि त्यांचे चांगले मूल्यांकन होईल. मे २०२० मध्ये सरकारने प्रथम भारतीय कंपन्यांना परदेशी अधिकारक्षेत्रात थेट सूचीबद्ध करण्याची परवानगी देण्याची कल्पना मांडली होती. भारताचे पहिले IFSC हे खरे तर परदेशातील गंतव्यस्थान नाही, तर एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) आहे, जे परदेशी अधिकारक्षेत्रांप्रमाणेच अनेक प्रोत्साहने आणि फायदे देतात.
दरम्यान, भारतीय कंपन्यांना GIFT IFSC एक्सचेंजेसवर सूचीबद्ध करण्याची परवानगी देणारी अधिसूचना लवकरच जारी केली जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सुरुवातीला भारतीय कंपन्यांना IFSC वर सूचीबद्ध करण्याची परवानगी दिली जाईल आणि नंतर त्यांना ७ किंवा ८ देशांमध्ये परवानगी दिली जाईल.
कोणत्या देशांचा प्रस्ताव
सेबीने देशातील कंपन्यांची NYSE, नॅसडॅक, LSE आणि हाँगकाँग तसेच जपान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, जर्मनी, स्वित्झर्लंड आणि कॅनडाच्या स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, ज्यांचे मनी-लाँडरिंग विरोधी कठोर नियम आहेत.
कोणाला होणार फायदा?
नवीन धोरण युनिकॉर्न किंवा USD पेक्षा जास्त मूल्य असलेल्या स्टार्टअपसाठी वरदान ठरू शकते आणि रिलायन्सचे डिजिटल युनिट जे केकेआर, गुगल आणि फेसबुक सारख्या गुंतवणूकदारांकडून $२० अब्जपेक्षा जास्त गोळा केल्यानंतर यूएस बाजारात सूचीवर लक्ष ठेवून आहे. याआधीच्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सरकार सुरुवातीला ब्रिटन, कॅनडा, स्वित्झर्लंड आणि अमेरिकेसह सात देशांमध्ये परदेशी सूचीला परवानगी देण्याचा विचार करत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.