संरक्षण उत्पादन वाढवणार, प्रगत तंत्रज्ञान देशातच विकसित व्हावंः PM मोदी

नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी ‘डिफेन्स मॅन्युफॅक्चरिंगमधील ‘ या विषयावरील वेबिनारला संबोधित केलं. गेल्या काही वर्षांपासून आम्ही संरक्षण उत्पादनात क्षेत्राच्या बेड्या तोडण्याचे काम करत आहोत, असं म्हणाले. यावेळी भारतातील संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.

‘संरक्षण उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित सर्व बंधनं तोडण्याचा गेल्या काही वर्षांपासून आमचा प्रयत्न आहे. भारतातील उत्पादन वाढवणं, भारतात नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणं आणि या क्षेत्रातील खासगी क्षेत्राचा जास्तीत जास्त विस्तार करणं हे आमचे उद्दिष्ट आहे. आजच्या मंथनातून जे काही निष्कर्ष बाहेर येतील ते आत्मनिर्भरतासाठीच्या आपल्या प्रयत्नांना गती देतील, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

‘आतापर्यंत मर्यादित दृष्टीकोन होता’

दशकांपासून देशातील ऑर्डिनन्स फॅक्टरी सरकारी विभागांप्रमाणे चालवल्या जात होत्या. मर्यादित दृष्टीकोन ठेवल्याने देशाचे नुकसान झालेच त्यासोबत तिथे काम करणाऱ्या मेहनती, अनुभवी आणि कुशल कामगार वर्गालाही खूप त्रास सहन करावा लागला आहे. बऱ्याच कालावधीपासून चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची (CDS) नेमणूक करण्याचा निर्णय घेतला जात नव्हता. हा निर्णय सरकराने घेतला. हा निर्णय भारताच्या आत्मविश्वासाचे प्रतीक आहे, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

‘फक्त आश्वासनं देत नाही’

संरक्षण उत्पादनातील आत्मनिर्भरतेबाबत आमची वचनबद्धता केवळ चर्चा किंवा कागदपत्रांपुरती मर्यादित नाही. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी बरीच पावलं उचलली गेली आहेत. ‘सीडीएसच्या नियुक्तीनंतर सैन्याच्या तिन्ही दलांमधील समन्वय सुधारला आहे. यामुळे संरक्षण सामग्रीच्या खरेदीत मदत होत आहे. आगामी काळत देशांतील उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात ऑर्डर दिल्या जातील, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

आत्मनिर्भरतासाठी प्रगत तंत्रज्ञान आवश्यक: पंतप्रधान मोदी

अलिकडेच १०१ संरक्षण उपकरणं आणि सामग्रीच्या आयातीवर सरकारने बंदी घातली आहे. ही यादी वाढवली जाईल आणि त्यात आणखी वस्तूंचा समावेश होईल. आधुनिक साधन-सामग्रीत आत्मनिर्भरतेसाठी प्रगत तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. जी उपकरणं आज तयार केली जात आहेत त्यांची पुढच्या पिढीतील अत्याधुनिक उपकरणं तयार करणंही गरजेचं आहे. यासाठी डीआरडीओ व्यतिरिक्त खासगी क्षेत्रातील आणि शैक्षणिक संस्थांमध्येही काम करण्यात येत आहे. संरक्षण कॉरिडॉरवर वेगाने काम सुरू आहे. उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू सरकार सहकार्यातून ‘स्टेट ऑफ आर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ तयार केले जात आहे. यासाठी येत्या ५ वर्षात २० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे, अशी माहिती पंतप्रधान मोदींनी दिली.