राहुल गांधींपूर्वी CPI (M) ने देखील महसूलात (GST Revenue) घट येण्याबाबतच्या मुद्द्यावर शुक्रवारी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. सरकार उद्योगपतींना मिळालेले असून व्यर्थ धोरणे आणि कडक दृष्टीकोनामुळे अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करून ते आता देवाला जबाबदार धरत आहे, असे सीपीआयने म्हटले आहे. पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी देखील सरकारवर निशाणा साधला आहे.
गरज भासल्यास सरकार कर्ज घेऊन राज्यांची थकबाकी देऊ शकते. राज्य सरकारांनी का म्हणून कर्ज घ्यावे?, काय हे सहकारावर आधारित संघराज्य आहे का?, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला उद्ध्वस्त केल्यानंतर आता दैवी कारणे पुढे करत राज्यांना लुटले जात आहे, असे येचुरी म्हणाले. उद्योगपतींशी हातमिळवणी, अक्षमता आणि असंवेदनशीतेमुळे करोना येण्याच्या फार पूर्वीपासूनच लोकांचा रोजगार आणि जीवन उद्ध्वस्त झाले होते. आता देवाला जबाबदार धरले जात आहे, असेही येचुरी म्हणाले.
क्लिक करा आणि वाचा-
सरकारने वित्तीय वर्ष २०१९-२९ साठी राज्यांच्या जीएसटीच्या नुकसानभरपाईच्या स्वरुपात केंद्र सरकारने १.६५ लाख कोटी रुपये वितरीत केले असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले होते. यात मार्चमधील १३,८०६ कोटी रुपयांचा देखील समावेश आहे. जीएसटीच्या नुकसानभरपाईसाठी एकत्रित उपकर (Cess) ९५,४४४ कोटी रुपये होता, कर राज्यांना १,६५ लाख कोटी रुपये देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
क्लिक करा आणि वाचा- क्लिक करा आणि वाचा-
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times