राज्य सरकारची चिंता वाढली! जीएसटीमध्ये २३ हजार कोटींची तूट

मुंबई : लॉकडाउनमुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असतानाच जीएसटीतून होणाऱ्या उत्पन्नालाही ओहोटी लागली आहे. मागील वर्षी एप्रिल ते ऑगस्टमध्ये जीएसटीद्वारे ५५ हजार ४४७ कोटी रुपये सरकारला मिळाले होते. यंदा त्यात तब्बल ४१ टक्के तूट असून २७ ऑगस्टपर्यंत गेल्या ५ महिन्यांत जीएसटीमधून सरकारी तिजोरीत ३२ हजार ७०२ कोटी रूपये जमा झाले आहेत.

यंदा राज्याला एक एप्रिल ते २७ ऑगस्टपर्यंत ३२ हजार ७०२ कोटी रूपये मिळाला आहे. त्यात पेट्रोल व डिझेल १० हजार ५४३ कोटी (व्हॅटमधून), व्यवसाय कर ७६८ कोटी, एसजीएसटी १५ हजार ९२५ कोटी, आयजीएसटी ५ हजार ४६५ कोटी यांचा जीएसटीत समावेश आहे. २०१५-१६ मध्ये राज्यातील जकात बंद केल्यानंतर तितकेच उत्पन्न जीएसटीतून मिळण्याची हमी केंद्र सरकारने राज्यांना दिली आहे. अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्यास पाच वर्ष दरवर्षी १४ टक्के वाढ नुकसान भरपाईत देण्याची हमी देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारच्या या हमीनुसार राज्याची यावर्षीची २२ हजार ५०० कोटीची जीएसटीची नुकसान भरपाई प्रलंबित आहे. मागच्या वर्षीची ६ हजार ८३६ कोटी थकबाकी यावर्षी मिळाली आहे. २०१५-२०१६ मध्ये पेट्रोल डिझेलवरील व्हॅट वगळता राज्याला ६० हजार कोटी जीएसटीतून मिळाले. त्यावर १४ टक्के वाढीप्रमाणे मागील पाच वर्षांतील म्हणजे पुढील वर्षापर्यंत एक लाख १६ हजार कोटींवर ही थकबाकी जाणार आहे, अशी माहिती विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

पालिकेला मिळाली थकबाकी

जकात बंद झाल्यानंतर विकास शुल्क, मालमत्ता कर आणि जीएसटी हे पालिकेचे महत्त्वाचे आर्थिक स्रोत आहेत. लॉकडाउनमुळे यातील पहिल्या दोन स्रोतांना मोठा फटका बसला असून जीएसटीवर मुंबई महापालिकेचा आर्थिक डोलारा उभा आहे. पालिकेला दरवर्षी जीएसटी नुकसान भरपाईत आठ टक्के वाढ मिळते. त्यानुसार यंदाच्या एप्रिलपासून दरमहा सुमारे ८०० कोटी रुपये पालिकेला राज्य सरकारकडून मिळू लागले आहेत. लॉकडाउनमुळे एप्रिल ते जूनपर्यंत अर्धाच जीएसटी मिळाला होता. जुलैपासून पूर्ण जीएसटी मिळू लागला असून एप्रिल ते जूनपर्यंतची थकबाकीदेखील मिळाली आहे. फक्त जुलैची ४०० कोटीची अर्धी थकबाकी असल्याचे पालिकेच्या मुख्य लेखा परीक्षा (अर्थ) विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.