म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर : राज्य आणि केंद्र सरकारच्या निधीतून सुरू असलेल्या विकासकामांचे कंत्राट अलीकडे स्थानिकांपेक्षा परराज्यातील कंपन्यांना देण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. सध्या जवळजवळ ४५ हजार कोटींची कामे त्यांच्याकडून सुरू आहेत. कोटींची कामे त्यांना आणि लाखाची कामे स्थानिक कंत्राटदारांना मिळत असल्याने नाराजी वाढली आहे.
जयप्रभा स्टुडिओ राज्य सरकार ताब्यात घेणार, कलाकारांकडून साखर पेढे वाटत जल्लोष
राज्य सरकारच्या निधीतून दरवर्षी काही हजार कोटींची कामे सुरू असतात. त्यामध्ये रस्ते, पूल, पाणी पुरवठा, इमारत बांधकाम, दुरूस्ती यांच्यासह अनेक कामांचा समावेश आहे. सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद, जलसंपदा, महापालिका यासह अनेक विभागाच्या वतीने ही कामे सुरू आहेत. यातील बहुसंख्य कामांचा ठेका अलीकडे परराज्यातील ठेकेदारांना दिला जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ९५ हजार कोटींची कामे मंजूर असून त्यातील बहुसंख्य कामे प्रगतीपथावर आहेत. यातील अतिशय किरकोळ कामे स्थानिकांना दिली आहेत. सरकार आणि कंत्राटदार या दोघांच्या निधीतून HAM नुसार जी कामे केली जातात. ती ७५ हजार कोटींची आहेत. हॅमची बहुसंख्य कामे परराज्यातील कंपन्यांनाच देण्यात आली आहेत.
Raju Shetti: ना एनडीए ना मविआ राजू शेट्टींचा नवा प्रयोग, छोट्या पक्षांची पॉवर दाखवणार, आघाडीचं नाव ठरलं
सध्या जिल्हा परिषद जनजीवन मिशन अंतर्गत ४५०० हजार कोटी, जिल्हा परिषद बांधकाम व इतर पाणी पुरवठा विभाग ३४०० कोटी, जलसंपदा विभाग २५०० कोटींची कामे सुरू आहेत. यातील जवळपास ४० ते ४५ हजार कोटींची कामे राज्याबाहेरील कंत्राटदारांना दिलेली आहेत. स्थानिक कंत्राटदारांना ठेका मिळत नसल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे. टेंडरव्दारे ही कामे दिली जातात. पण काही वेळा ते मॅनेज होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे स्थानिकांना कामे मिळत नसल्याने अनेक मोठे कंत्राटदार अडचणीत आले आहेत. काहींनी व्यवसाय गुंडाळला असून अनेकजण त्याच मार्गावर आहेत. मोठ्या बाहेरील कंपन्यांना आणि लाखाच्या आकड्यातील कामे स्थानिकांना देण्यात येत आहेत. त्यामुळे किरकोळ कामांतून मिळवायचे किती आणि व्यवसाय वाढवायचा कसा? असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.
जयप्रभा स्टुडिओ राज्य सरकार ताब्यात घेणार, कलाकारांकडून साखर पेढे वाटत जल्लोषराज्य सरकारच्या निधीतून दरवर्षी काही हजार कोटींची कामे सुरू असतात. त्यामध्ये रस्ते, पूल, पाणी पुरवठा, इमारत बांधकाम, दुरूस्ती यांच्यासह अनेक कामांचा समावेश आहे. सार्वजनिक बांधकाम, जिल्हा परिषद, जलसंपदा, महापालिका यासह अनेक विभागाच्या वतीने ही कामे सुरू आहेत. यातील बहुसंख्य कामांचा ठेका अलीकडे परराज्यातील ठेकेदारांना दिला जात असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. सध्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ९५ हजार कोटींची कामे मंजूर असून त्यातील बहुसंख्य कामे प्रगतीपथावर आहेत. यातील अतिशय किरकोळ कामे स्थानिकांना दिली आहेत. सरकार आणि कंत्राटदार या दोघांच्या निधीतून HAM नुसार जी कामे केली जातात. ती ७५ हजार कोटींची आहेत. हॅमची बहुसंख्य कामे परराज्यातील कंपन्यांनाच देण्यात आली आहेत.
Raju Shetti: ना एनडीए ना मविआ राजू शेट्टींचा नवा प्रयोग, छोट्या पक्षांची पॉवर दाखवणार, आघाडीचं नाव ठरलंसध्या जिल्हा परिषद जनजीवन मिशन अंतर्गत ४५०० हजार कोटी, जिल्हा परिषद बांधकाम व इतर पाणी पुरवठा विभाग ३४०० कोटी, जलसंपदा विभाग २५०० कोटींची कामे सुरू आहेत. यातील जवळपास ४० ते ४५ हजार कोटींची कामे राज्याबाहेरील कंत्राटदारांना दिलेली आहेत. स्थानिक कंत्राटदारांना ठेका मिळत नसल्याने त्यांच्यात नाराजी आहे. टेंडरव्दारे ही कामे दिली जातात. पण काही वेळा ते मॅनेज होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे स्थानिकांना कामे मिळत नसल्याने अनेक मोठे कंत्राटदार अडचणीत आले आहेत. काहींनी व्यवसाय गुंडाळला असून अनेकजण त्याच मार्गावर आहेत. मोठ्या बाहेरील कंपन्यांना आणि लाखाच्या आकड्यातील कामे स्थानिकांना देण्यात येत आहेत. त्यामुळे किरकोळ कामांतून मिळवायचे किती आणि व्यवसाय वाढवायचा कसा? असा प्रश्न त्यांना पडला आहे.
याबाबत महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे अध्यक्ष मिलींद भोसले यांनी सांगितले. बाहेरील मोठे ठेकेदार कामे घेतात. नंतर स्थानिकांचीच मदत घेऊन ती पूर्ण करतात. कामांचे टप्पे पाडून पोटकंत्राटदार नेमतात. मग त्यांना कामे देण्याऐवजी स्थानिकांना दिल्यास भूमीपुत्रांना न्याय मिळेल. परराज्यातील बड्या ठेकेदारांमुळे स्थानिक अडचणीत येत असल्याने सरकारने याचा विचार करण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.
राज्यातील विकासकामांची निविदा देताना स्थानिकांना प्राधान्य द्यावे, यासाठी आम्ही कंत्राटदार महासंघाच्या वतीने प्रयत्न करत आहोत. यासाठी लवकरच संबंधित मंत्री व अधिकाऱ्यांना भेटणार आहोत.
– सुनील नागराळे, राज्य महासचिव, महाराष्ट्र कंत्राटदार महासंघ
