नवी मुंबई : शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान या संस्थेचे अध्यक्ष यांच्याविरोधात पनवेल तालुका पोलिस ठाण्यात अॅट्रॉसिटीअंतर्गत विविध कलमाखांली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संभाजी भिडे यांनी जनमानसात नितांत आदर असलेले गौतम बुद्ध, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिबा फुले आणि पेरीयार नाईकर यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केले होते. तसेच त्यांनी ११ हजार तलवारधाऱ्यांच्या एकूण ३६० टोळ्या तयार करण्याबाबतचेही वक्तव्य केल्यामुळे राज्यात देशात हिंसाचार भडकण्याची शक्यता असल्याची तक्रार अॅड. अमित कटारनवरे यांनी केली आहे. त्यानुसार पनवेल तालुका पोलिसांनी भिडे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.दुसरीकडे, संभाजी भिडे यांना न्यायालयातून एक दिलासाही मिळाला आहे. दिवंगत थोर व्यक्तींबाबत बेलगाम व निराधार आक्षेपार्ह वक्तव्ये करून त्यांची प्रतिमा डागाळण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्तींना चाप लावावा, अशा विनंतीच्या जनहित याचिकेतून संभाजी भिडे यांचे नाव वगळण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी याचिकाकर्त्या संस्थेला दिले. त्याचवेळी यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्याच्या याचिकेतील विनंतीबाबत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला दिले.‘केवळ भिडे यांच्या वक्तव्यांचा याचिकेला आधार आहे, असे नाही. तसेच भावना दुखवल्याचा विषय असेल, तर फौजदारी मानहानीबाबतच्या कलमांखाली दाद मागण्याचा पर्याय हा समाजगटांना नसून, त्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील सदस्यांना आहे. तसेच याचिकेत भिडे यांच्याविरोधात कोणतीही मागणी नाही,’ असे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. भिडे यांनी महात्मा गांधींविषयी केलेल्या आक्षेपार्ह विधानांच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी, डॉ. कुमार सप्तर्षी व अन्य सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अॅड. किरण कदम यांच्यामार्फत ही याचिका केली आहे. ‘अशी बेताल, बेलगाम आक्षेपार्ह वक्तव्ये सोशल मीडियावर व्हायरल होतात. याबाबत कोणाचेही काहीच नियंत्रण नाही. परिणामी दिवंगत असलेल्या महनीय व्यक्तींची प्रतिमा डागाळण्यासह त्यांच्याविषयीचा समाजातील आदरही कमी होतो. यामुळे देशातील सौहार्दपूर्ण वातावरणही बिघडते. परिणामी देशाच्या अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या बेताल वक्तव्यांना चाप लागण्याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत,’ असे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले आहे.‘बेताल व निराधार वक्तव्यांना चाप लागण्याबाबत कायद्यात तरतुदी नसल्याने ती पोकळी भरून काढण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाला आहेत,’ असे म्हणणे याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी मांडले. तर ‘मानहानी व त्याबद्दलचा गुन्हा याविषयी कायद्यात योग्य त्या तरतुदी आहेत. त्यामुळे कायद्यात काहीच नाही, ही धारणा चुकीची आहे,’ असा युक्तिवाद राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मांडला.न्यायालयाला सहाय्य करण्यासाठी ‘न्यायालय मित्र’‘देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान देणाऱ्यांच्या विचारांचा पुरस्कार करणे आणि विविधतेत एकता, बंधुभाव व सौहार्दपूर्ण वातावरणाला उत्तेजन देणे, अशी तत्त्वे राज्यघटनेतील अनुक्रमे अनुच्छेद ५१अ(ब) व ५१अ(ई)मध्ये आहेत. त्यांचा समावेश भारतीय दंड संहितेतील तरतुदींमध्ये आहे की नाही,’ याबद्दल कायद्याचा अन्वयार्थ करण्यासाठी सहाय्यक म्हणून ‘न्यायालय मित्र’ वकिलाची नेमणूकही खंडपीठाने केली.
