RBI पतधोरण समितीची बैठक आजपासून
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) बैठक आज ८ ऑगस्टपासून सुरू झाली असून ही बैठक १० ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. बैठकीतील निर्णय ८ जून रोजी जाहीर होतील. यावेळी व्याजदरात व्याज होणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सध्या रेपो दर ६.५०% आहे.
कर्जदारांसाठी महत्त्वाची बातमी! यंदा व्याजदर कपात नाहीच, स्टेट बँकेच्या अध्यक्षांचा विश्वास
मागील दोन वेळा दिलासा
यापूर्वी एप्रिल आणि जूनमध्ये झालेल्या बैठकीत आरबीआयने व्याजदरात वाढ केली नव्हती. त्याआधी फेब्रुवारीमध्ये आरबीआयने रेपो दरात ०.२५% वाढ केली होती, यामुळे रेपो रेट ६.२५% वरून ६.५० टक्के झाला. आता पुन्हा एकदा आरबीआयने ०.२५% वाढ केली तर रेपो रेट ६.७५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. तसेच, हा रेपो दर १ ऑगस्ट २०१८ नंतरचा सर्वोच्च दर असेल. रेपो रेट वाढल्याने गृह कर्जापासून ते वाहन आणि वैयक्तिक कर्जापर्यंत सर्व काही महाग होईल. कर्जादारांना जास्त ईएमआय भरावा लागेल. मात्र, एफडीवर जास्त व्याजदर मिळतील.
किरकोळ महागाई घटली
एप्रिलमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित किरकोळ चलनवाढीचा दर १८ महिन्यांच्या नीचांकी ४.७% वर आल्यानंतर एमपीसीची बैठक होत आहे. आरबीआय गव्हर्नरने नुकतेच सूचित केले होते की मे महिन्यात हा आकडा एप्रिलपासूनही कमी होऊ शकतो.
RBI ने दिलं पण बँकांनी काढून घेतलं; कर्जदारांना महागड्या EMI पासून दिलासा नाहीच; जाणून घ्या कारण
रेपो दराबाबत तज्ञांचे म्हणणे
आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीत मध्यवर्ती बँक रेपो दरात कोणताही बदल करणार नाही, असे बहुतांश आर्थिक तज्ञांचे मत आहे. रेपो दर ६.५% वर स्थिर ठेवण्यात येणार असून देशातील महागाईच्या घटत्या आकड्यांदरम्यान सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.
गेल्या आर्थिक वर्षात सहा वेळा वाढ
चलनविषयक धोरणाची बैठक दर दोन महिन्यांनी होते. मागील आर्थिक वर्ष २०२२-२३ ची पहिली बैठक एप्रिल २०२२ मध्ये झाली होती. त्यावेळी आरबीआयने रेपो दर ४% वर स्थिर ठेवला होता, परंतु आरबीआयने २ आणि ३ मे रोजी आपत्कालीन बैठक बोलावून रेपो दर ०.४० टक्के वाढवून ४.४०% केला होता. रेपो दरातील हा बदल २२ मे २०२० नंतर झाला.
यानंतर, ६ ते ८ जून रोजी झालेल्या बैठकीत रेपो दरात ०.५० टक्के वाढ करण्यात आली, त्यामुळे रेपो दर ४.४० टक्क्यांरून ४.९०% पर्यंत वाढला. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये पुन्हा रेपो दर ०.५०% वाढवून ५.४० टक्के केला. तर सप्टेंबरमध्ये व्याजदर ५.९० टक्क्यांवर, डिसेंबरमध्ये व्याजदर ६.२५% वर पोहोचले. यानंतर, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी शेवटची पतधोरण बैठक फेब्रुवारीमध्ये झाली, ज्यामध्ये व्याजदर ६.५०% पर्यंत वाढवले गेले.
