पवित्र पोर्टल बंद असल्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदांवर नियुक्ती करता येत नाही. पोर्टलसंदर्भात अधिसूचना जारी करून पाच वर्षांहून अधिक काळ लोटला. मात्र, विधिमंडळात याबाबत सरकारने मंजुरीच मिळविली नाही. त्यामुळे सेवासदनसह १२९ शिक्षणसंस्थांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
धक्कादायक! धार्मिक मंत्रोच्चार करण्यास सांगून डोंबिवलीत वृध्दाची लूट, सोन्याची चेन, अंगठी सगळंच लुटलं
राज्य शासनाने २२ जून २०१७ साली अधिसूचना जारी केली. यानुसार, एमएपीएस नियम ६ व ९मध्ये सुधारणा करीत शिक्षकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून होईल, अशी तरतूद होती. कायद्यानुसार त्या संबंधित काळात येणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात ती अधिसूचना मंजूर करून घेणे आवश्यक होते. मात्र, मागील पाच वर्षांमध्ये ती मंजूर करून घेण्यात आलेली नाही. यामुळे शिक्षकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया रखडली असून हे पोर्टलच निरस्त झाल्याची राज्य सरकारने घोषणा करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
भारत बनला जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था, चीनने अमेरिकेला मागे टाकले, जपान-रशिया आपल्या मागे
यावर मंगळवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी या सर्व भरती प्रक्रियेसाठीचे दिशानिर्देशसुद्धा १ ऑगस्ट रोजी जाहीर करण्यात आले आहेत, असे सरकारने सांगितले. तसेच शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्यांसंदर्भात येत्या पंधरा दिवसांत संचमान्यता व रोस्टरला मान्यता दिली जाणार आहे. याखेरीज आठवड्याभरातच पवित्र पोर्टल सुरू करणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने दिली.
घरवापसी! अविनाश घोगरे यांचा पुन्हा मनसेत प्रवेश, पक्षाला शिरूर शहरात उभारी मिळणार
न्यायालयाने ही माहिती रेकॉर्डवर घेत या प्रकरणाची सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर ठेवली. राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. कल्याणी देशपांडे तर शिक्षणसंस्थेतर्फे अ‍ॅड. आनंद परचुरे यांनी बाजू मांडली.
