एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर वॉर रूम सुरू करण्यात आली होती. राज्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे काम कोठपर्यंत आले यावर देखरेख ठेवणे, त्याच्या प्रगतीमध्ये येणारे अडथळे दूर करणे असे या वॉर रूमच्या कामाचे स्वरूप होते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना अजित पवार यांच्या पुढाकाराने अशाच प्रकारच्या कामासाठी ‘प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट युनिट’ म्हणजेच नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला होता. सत्ताबदल झाल्यावर हा कक्ष मोडकळीस आला होता. अजित पवार यांनी त्याला संजीवनी देतानाच मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण केल्याची चर्चाही आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
अजित पवार यांच्याकडे अर्थ व नियोजन खाते आहे. त्यामुळे या खात्याचा आणि राज्यात सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा थेट संबंध नाही. त्यामुळे अशी बैठक महाराष्ट्र सरकारच्या कार्यनियमावलीस अनुसरून नसल्याची माहिती मंत्रालयातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. या बैठकीपासून वॉर रूमचे सदस्य सचिव राधेश्याम मोपलवार यांना दूर ठेवण्यात आले होते. मागच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अजित पवार यांनी नियंत्रण कक्षाची स्थापना करीत प्रकल्पांचा आढावा घेतला होता. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात वॉर रूमवर फारसा कोणाचा वचक नव्हता. आघाडी सरकार पायउतार झाल्यानंतर गेले १२ ते १३ महिने नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित नव्हता. मात्र आता पवार यांनी नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित केला आहे.
या बैठकीत पवार यांनी पुणे मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या मार्गिका १, १ आणि ३ची उर्वरित कामे, पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग, पुणे रिंग रोड, पुण्यातील कृषी भवन, शिक्षण आयुक्तालय, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, नोंदणी भवन, साखर संग्रहालय, इंद्रायणी मेडिसिटी, शिरुर-खेड-कर्जत मार्गाचे चौपदरीकरण, ‘सारथी’चे प्रशिक्षण केंद्र, वढू-तुळापूर येथील छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक, सातारा, अलिबाग येथील वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबईतील जीएसटी भवन आदी कामांचा आढावा घेतला.
दरम्यान, अजित पवार यांच्या या नव्या खेळीमुळे प्रशासनावर कोण लक्ष ठेवणार व राज्यातील प्रकल्पांवर नक्की कोणाचे नियंत्रण राहणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भविष्यात वॉर रूम विरुद्ध नियंत्रण कक्ष असा संघर्ष झाल्यास आश्चर्य वाटू नये, असेही प्रशासकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.