एमटीएचएल प्रकल्पाचे काम एमएमआरडीए करत आहे. या प्रकल्पात प्रभादेवी रेल्वे स्थानकाच्या दोन्ही बाजूंच्या मिळून १९ इमारतींचा अडथळा येत आहे. दोन पालिका प्रभागांमध्ये हा परिसर विभागला आहे. परळ एफ दक्षिण प्रभागात येणाऱ्या जगन्नाथ भातणकर मार्गाच्या उत्तरेकडील १२ निवासी इमारती पाडण्यात येणार आहेत. त्यात एकूण १११ कुटुंबे आणि ५६ व्यावसायिक गाळे आहेत. तर वरळी जी दक्षिण प्रभागात भातणकर मार्गाच्या समोरच्या बाजूला आणखी सात इमारती पाडल्या जाणार आहेत. त्यात ११९ कुटुंबे आहेत. दोन्ही बाजू मिळून १९ इमारती आणि २८६ कुटुंबीय बाधित होणार आहेत. या रहिवाशांना प्रकल्पग्रस्त घरे देण्यासाठी एमएमआरडीएने पालिकेला विनंती केली आहे.
Weather Forecast: पुढील दोन आठवडे पाऊस कमी, शेतकरीराजा चिंतेत; पावसात इतके टक्के तूट
या इमारतींपासून जवळच्याच अंतरावर पालिकेच्या शिरोडकर मंडईचे काम सुरू आहे. मंडईच्या आधीच्या बांधकाम योजनेनुसार खाली मंडई आणि वर पालिका कर्मचारी वसाहतीचे नियोजन करण्यात आले होते. शिवडी-वरळी एलिव्हेटेड कॉरिडॉरमधील बाधितांचा प्रश्न पुढे आल्यानंतर आता मंडई इमारतीच्या बांधकाम आराखड्यात बदल करण्यात आला आहे. मंडईवर अतिरिक्त बांधकाम करून बाधितांना स्थलांतरित करण्याचे प्रस्तावित आहे.
पालिकेने सन २०१९मध्ये शिरोडकर मंडईचे काम सुरू केले असून पहिल्या टप्प्यात पार्किंगसाठी भूमिगत आणि वरचा तळमजला तसेच पाचव्या मजल्यापर्यंत बांधकाम केले आहे. त्यात आता बदल करून उर्वरित मजले बांधले जाणार आहेत. मंडईचे परवानाधारक मासे, चिकन आणि मटण विक्रेते खालच्या मजल्यावर, तर लहान दुकानांसह भाजीपाला विभाग आणि स्टेशनरी वरच्या मजल्यांवर असेल. पहिला मजला गोदामांसाठी वापरला जाईल. आठव्या मजल्यापासून निवासी मजले सुरू होतील. मंडईतील प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग वेगळे असतील, तसेच रहिवाशांसाठी विरुद्ध बाजूंनी वेगवेगळे मार्ग असतील, असे या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
३०० ते ४०० चौरस फुटांची घरे?
रहिवाशांच्या सध्याच्या क्षेत्रफळानुसार घर देणे शक्य नाही. त्यामुळे प्रत्येकी ३०० ते ४०० चौरस फुटांची घरे बांधण्याची योजना तयार करण्यात येत असून त्यात सुमारे ३०० चौरस फुटांनुसार ३५० घरे, तर ४०० चौरस फुटांची घरे दिल्यास ३४१ अतिरिक्त घरे बांधता येतील. मात्र अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती पालिकेच्या मंडई विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
वर्षभरात पाडकामाची शक्यता
येत्या वर्षभरात या इमारतींचे पाडकाम होण्याची शक्यता आहे. शिरोडकर मंडई इमारतीचे काम पूर्ण होईपर्यंत बाधित रहिवाशांना मासिक भाडे किंवा तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था असे दोन पर्याय असून रहिवाशांशी चर्चा केल्यानंतरच याबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. दरम्यान, बाधितांनी आम्हाला अद्याप पालिका किंवा एमएमआरडीएने कोणतेही आश्वासन दिलेले नाही. तसेच आमच्याशी लेखी करारही झालेला नाही. केवळ तोंडी संवाद साधला आहे. आमचे पुनर्वसन याच भागात करावे, अशी मागणी केली आहे.
प्रकल्प एमएमआरडीएचा असून पालिका प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांसाठी प्रयत्नशील आहे. प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेण्यासाठी शिरोडकर मंडईच्या बांधकाम आराखड्यात पालिकेच्या मंडई विभागाने बदल करून घेतला असून हा आराखडा व एफएसआय मंजूर झाला आहे.
– महेश पाटील, सहायक आयुक्त, परळ एफ दक्षिण विभाग मुंबई महापालिका
ऑनर किलिंगच्या घटनेने महाराष्ट्र हादरला, बापाने लेकीला संपवलं अन् शेतात नेऊन मृतदेह जाळला
