वाढीव बिलांप्रकरणी ११ सप्टेंबरला सुनावणी; महावितरणला उत्तर द्यावं लागणार

लॉकडाउन जाहीर झाल्यानंतर ग्राहकांना पाठविण्यात आलेल्या वाढीव वीजबिलप्रकरणी ११ सप्टेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्यामध्ये व ऊर्जा विभागाला उत्तर द्यावे लागणार आहे. देयक वसुली थांबविण्याचे महावितरणला अंतरिम आदेश देण्याची मागणीही याचिकादारांनी केली आहे.

लॉकडाउन काळात महावितरणसह सर्वच वीज वितरण कंपन्यांनी ग्राहकांना सरासरी देयके पाठवली होती. त्यामध्ये महावितरण वगळता अन्य वीज वितरण कंपन्यांनी लॉकडाउन काळात सरासरी भरणा केलेल्या युनिटची वजावट दिली. महावितरणने मात्र युनिटऐवजी भरणा केलेल्या रकमेची वजावट दिली आणि देयक मात्र मार्चमधील अखेरचे वाचन व जून महिन्यातील वाचन यानुसार दिले. यामुळे ग्राहकांना हजारो रुपयांची भरमसाठ बिले आली. युनिटची वजावट न दिल्याने ग्राहकांची देयके हजारो रुपये अधिक आली आहेत. याविरोधात माजी खासदार व आमदार निरंजन डावखरे यांनी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आता सुनावणी होणार आहे.

आयोगाने यासंबंधी ११ सप्टेंबरला ऑनलाइन सुनावणी बोलवली आहे. मागील सहा महिन्यांत सरासरी वीज वापर १०० युनिटहून कमी असलेल्या ग्राहकांना लॉकडाउनमधील वीज देयकांत १०० टक्के सवलत द्यावी, तर वीज वापर १०१ ते ३०० युनिट असलेल्या ग्राहकांना ५० टक्के सवलत दिली जावी. तसेच लॉकडाउनआधी ज्या ग्राहकांच्या वीज वापरात २५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असेल, त्यांच्या देयकांची फेरतपासणी व्हावी, अशी मागणी मूळ याचिकेत करण्यात आली आहे. यामुळेच ही सुनावणी महत्त्वाची मानली जात आहे.