जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजूर झालेल्या कामांच्या इतिवृत्तावर अधिकाऱ्याने अद्याप स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे विकास कामांना खिळ बसली आहे. जिल्ह्यात उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार आणि पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पवार यापैकी कोणत्या दादाचा ऐकायचा असा प्रश्न अधिकाऱ्यांकडे उभा राहिला आहे ?
पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सुमारे दोन महिन्यापूर्वी जिल्हा नियोजन समितीची एक बैठक झाली होती. त्यामध्ये ग्रामीण विकासासाठी २६९ कोटी ७२ लाख रुपये, ग्रामीण रस्ते यासाठी ९३ कोटी रुपये, इतर जिल्हा मार्गांसाठी ४१ कोटी ५२ लाख रुपये, नागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी जिल्ह्यातील १७ नगरपालिका, नगरपंचायतींना १३२ कोटी ४९ लाख रुपये, विद्युत विकासासाठी ४४ कोटी ७२ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला होता.
Ajit Pawar : पुण्यातील भेटीची INSIDE STORY; पवारांना राजी करण्यात अजितदादांना अपयश, दिशा ठरली!
दरम्यान, जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाल्यानंतर पंधरवड्यात इतिवृत्त कामांच्या याद्या संबंधित विभागांना पाठवले जातात. मात्र, इतिवृत्त अंतिम न झाल्याने काम कागदपत्रावरच आहेत. गेल्या वर्षी चंद्रकांत पाटील यांनी आघाडी सरकार असताना मंजूर केलेली जिल्हा नियोजन समितीची कामे तपासून अंतिम करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार भाजप आणि शिवसेना लोकप्रतिनिधी पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी सुचवलेला कामांना प्राधान्य दिल्याची चर्चा प्रशासनात होती. तर आता राज्य सरकारमध्ये तिसरा घटक पक्ष सहभागी होण्यापूर्वीच नियोजन कामांमधील आराखडा मंजूर करण्यात आला होता या कामांमध्ये काही फेरबदल करण्याच्या इराद्याने इतिवृत्तावर स्वाक्षरी न करण्याचा सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्याची चर्चा प्रशासनात आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची अडचण झाली आहे. इतिवृत्त स्वाक्षरी केली तरी अडचण नाही केली तरी अडचण अशी चर्चा आता प्रशासनात दबक्या आवाजात सुरू आहे. मात्र, यामध्ये पुणे जिल्ह्यात सामान्य नागरिकांच्या विकासाची कामे मात्र रखडली आहेत.
अजित पवार संतापले; मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर डोळा ठेवायला आम्ही दोघे मूर्ख आहोत का?
खरंतर राज्यात भाजप सेनेच सरकार आल्यापासून शहराचं पालकमंत्रिपद चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आहे. चंद्रकांतदादा नेहमीच आढावा बैठका घेतात. पण या बैठकांना अजित पवार यांनी क्वचितच हजेरी लावली होती. आणि आता त्यांनी स्वतः बैठका घेण्याचं जाहीरही केलंय. पण या वर्चस्वाच्या लढाईमध्ये अधिकार आणि निर्णय प्रक्रिया याचा गोंधळ उडणार आहे हे नक्की. २०१४ आणि मधल्या काही काळाचा अपवाद सोडला तर अजित पवार यांचे सातत्याने जिल्हा आणि जिल्हा प्रशासनावर वर्चस्व राहिले आहे. पण राष्ट्रवादी सत्तेत सहभागी झाली तरी पालकमंत्रिपद मात्र चंद्रकांत पाटील यांच्या कडेच राहिलं आहे. अजित पवारांनी या सत्ता समीकरणात सगळ जुळवून घेण्याची भूमिका घेतली आहे. आणि या नंतरच पुण्यातील अधिकाऱ्यांची गोची झाल्याची चर्चा प्रशासनाच्या वर्तुळात दबक्या आवाजात सुरू आहे.
