ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार अदानी समूहाविरुद्ध काही तज्ज्ञांचे किरकोळ आक्षेप असू शकतात. कारण सुप्रीम कोर्टाने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञांच्या एका समितीला तपासात काहीही चुकीचे आढळले नाही. या समितीने मे महिन्यातही आपला अहवाल सादर केला होता आणि अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवल्याचा आरोप असलेल्या १३ विदेशी कंपन्यांची चौकशी केली. सेबीने काही नियम शिथिल केल्याचे समितीने म्हटले होते. ज्यामुळे पारदर्शकता कमी झाली.
याशिवाय अनेक कॉर्पोरेट कायद्यांमधील पळवाटांचा उद्योजकांनी गैरफायदा घेतल्याचेही समिती सांगितले. दुसरीकडे, बाजार नियामक सेबीने तपास पूर्ण करण्यासाठी आणि अहवाल दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला होता.
सेबी कोणत्या प्रकरणाचा तपास करत होती?
ऑक्टोबर २०२० मध्ये बाजार नियामक सेबीने अदानी समुहाची बंदरे, ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधा व्यवसायातील विदेशी गुंतवणुकीची तपासणी सुरू केली. अदानी समूहाने आपल्या व्यवसायात परदेशी कंपन्यांचा वापर केला का, हा तपासाचा विषय होता. आरोपांनुसार, समूहाने या कंपन्यांशी आपले संबंध योग्यरित्या उघड न करता या विदेशी कंपन्यांच्या माध्यमातून आपल्या शेअर्सची किंमत फुगवली. मात्र अदानी समूहाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावत सर्व खुलासे केल्याचे म्हटले आहे.
हिंडेनबर्गच्या अहवालातही हे आरोप
अमेरिकन शॉर्ट सेलरने या वर्षी जानेवारीमध्येही असेच आरोप केले होते, ज्याची सुमारे अडीच वर्षे सेबीकडून चौकशी सुरू होती. सेबीने ऑक्टोबर २०२० पासून तपास सुरू केला आणि हिंडेनबर्गने जानेवारी २०२३ मध्ये आपला अहवाल सादर केला. हिंडेनबर्गच्या आरोपानंतर, तपास जलद करण्यासाठी सेबीवर दबाव वाढला. अदानी समूहाबाबत बोलताना त्यांनी हे आरोप फेटाळून लावले मात्र हिंडेनबर्गच्या अहवालावर अदानी समूहाचे शेअर्स कोसळले. मात्र, त्यानंतर समुहाने आपली रणनीती बदलली आणि आक्रमकतेऐवजी प्रथम कर्ज फेडून गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकण्याची रणनीती अवलंबली आणि त्यापद्धतीने त्यांनी अंमलबजावणी सुरू केली.