नवी दिल्ली : देशाची केंद्रीय बँक, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सर्वसामान्य कर्जदारांना मोठा दिलासा देत कर्ज खात्यांवर बँकेकडून आकारण्यात येणाऱ्या दंडाबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्याचप्रमाणे आरबीआयने बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांना सांगितले आहे की ते त्यांचे महसूल वाढवण्यासाठी कर्ज खात्यांवर दंड आकारू शकत नाहीत. बँका फक्त कर्जावर आकारल्या जाणाऱ्या व्याजावर दंड जोडतात आणि नंतर त्या व्याजावरही व्याज आकारतात, असे आरबीआयने म्हटले.रिझर्व्ह बँकेचे नवे नियमआरबीआयने एक परिपत्रक जारी केले ज्या अंतर्गत सांगितले गेले की ते कर्ज खात्यांवरील दंडाचे नियम कसे पाळू शकतात. बँका कर्जावर आकारल्या जाणार्‍या व्याजात दंडाची भर घालत आहेत आणि त्या आधारावर कर्जदारांकडून व्याजाच्या वरती व्याज घेत आहेत, अशा अनेक अलीकडील घडामोडींनंतर आरबीआयने हा निर्णय घेतला. दरम्यान आरबीआयने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत, जेणेकरून कर्ज चुकल्यास बँकांकडून आकारला जाणारा दंड हा दंडात्मक व्याज म्हणून नव्हे तर दंडात्मक शुल्क म्हणून गणला जाईल. आरबीआयची नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे कधी लागू होतीलआरबीआयच्या परिपत्रकानुसार ही नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे पुढील वर्षी म्हणजेच १ जानेवारी २०२४ पासून लागू होतील. लघु वित्त बँका, स्थानिक क्षेत्र बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांसह सर्व व्यावसायिक बँका या नियमात येतील आणि हा नियम पेमेंट बँकांनाही लागू होतील. सर्व प्राथमिक नागरी सहकारी बँका, NBFC आणि गृहनिर्माण वित्त कंपन्या, एक्झिम बँक, NABARD, NHB, SIDBI आणि NaBFID सारख्या अखिल भारतीय वित्तीय संस्था देखील आरबीआयच्या या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कक्षेत येतील.कराराच्या अटींचे उल्लंघन करून कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांवर रिझर्व्ह बँकेने बँकांना दंड आकारण्यास सांगितले असून बँकांनी पेनल्टी चार्ज ‘पेनल चार्ज’च्या श्रेणीत न ठेवता ‘पेनल इंटरेस्ट’ या श्रेणीत ठेवावा, असे आरबीआयने म्हटले आहे. बँकांच्या कर्जावरील व्याजाच्या उत्पन्नात दंडात्मक व्याज जोडले जाते. केंद्रीय बँकेने आपल्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, बँका ग्राहकाच्या कर्ज चुकवल्याबद्दल किंवा कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याबद्दल लागू व्याजदरांवर दंडात्मक व्याज दर लावत आहेत जे योग्य नाही.
