वाचा:
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी प्रत्येक राज्यात स्वतंत्र राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेची तरतूद १९९२ मध्ये झालेल्या ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीत करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात १९९४ मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली. देवराम चौधरी यांची पहिले राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून २६ एप्रिल १९९४ रोजी नियुक्ती झाली होती. तत्पूर्वी ते विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून निवृत्त झाले होते. आयोगाच्या सुरुवातीच्या काळात मनुष्यबळ, क्षेत्रीय यंत्रणा, कायद्याच्या अनुषंगाने विविध आदेश निर्गमित करणे, मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात निवडणुका पार पाडणे आदींच्या दृष्टीने त्यांनी अतिशय भक्कम पायाभरणी केली. देवराम चौधरी २५ एप्रिल १९९९ पर्यंत राज्य निवडणूक आयुक्तपदी कार्यरत होते.
वाचा:
चौधरी यांचा जन्म २६ एप्रिल १९३० रोजी जळगाव जिल्ह्यातील भालोद (ता. भालोद) येथे झाला होता. त्यांनी बी. ए. (इंग्लिश) आणि कायद्याची पदवी संपादन केली होती. शिक्षण घेत असतानाच ते इलेक्ट्रिक ग्रीड डिपार्टमेंटमध्ये मुख्य लिपिक पदावर नाडियाद आणि सुरत येथे कार्यरत होते. नंतर त्यांनी वकिलीची सनद प्राप्त केली. जळगाव येथून वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली. ते जळगाव नगरपरिषदेत १० वर्षे विधी सल्लागार म्हणूनही कार्यरत होते. अनेक वेळा विशेष सरकारी वकील म्हणून देखील त्यांनी काम पाहिले होते. त्यानंतर ते अकोला येथे सहायक धर्मादाय आयुक्तपदावर रूजू झाले होते. नंतर त्यांची बदली पुणे आणि मुंबई येथे झाली होती. पुढे त्यांची मंत्रालयात विधी व न्याय विभागात नियुक्ती झाली. कालांतराने विधी व न्याय विभागाच्या सचिवपदी त्यांची नियुक्ती झाली. महाराष्ट्र स्टेट लॉ कमिशनचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषविले होते. पुणे येथील यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनीच्या () नियामक मंडळावर सदस्य म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले होते. विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव म्हणून ते निवृत्त झाले होते. त्यानंतर त्यांची राज्याचे पहिले राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्ती झाली होती.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या उभारणीत मोलाचा वाटा: मदान
महाराष्ट्र राज्याचे पहिले राज्य निवडणूक आयुक्त देवराम चौधरी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पारदर्शक निवडणुकांच्यादृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाची भक्कम पायाभरणी केली आहे, अशा शब्दांत राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आपल्या शोकभावना व्यक्त केल्या आहेत. भारतीय राज्यघटनेतील ७३ आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीला अपेक्षित अशा राज्य निवडणूक आयोगाची उभारणी करण्यात चौधरी यांचा मोलाचा वाटा आहे. ते स्वतः कायदेतज्ज्ञ असल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आधिकाधिक निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी यथोचित आदेश त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली निर्गमित करण्यात आले होते. ते आदेश आजही मार्गदर्शक आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाबाबत मतदार, उमेदवार आणि राजकीय पक्षांमध्ये विश्वासाची भावना निर्माण होण्यास मदत झाली, असेही मदान यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
