सारथी: खासदार संभाजीराजेंचं पुण्यातील उपोषण अखेर मागे

पुणे: छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेची () स्वायत्तता अबाधित ठेवावी, यांसह विविध मागण्यांसाठी खासदार यांनी सुरू केलेले उपोषण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत फोनवरून झालेल्या चर्चेनंतर मागे घेतले आहे. संभाजीराजेंसह मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी आणि सारथीच्या विद्यार्थ्यांनी आगरकर रस्त्यावरच ठिय्या मांडला होता.

सरकारच्या वतीनं नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज, पुण्यात उपोषणस्थळी जाऊन आंदोलकांशी चर्चा केली. सारथी या संस्थेची स्वायत्तता अबाधित राहील, प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता यांना तात्काळ पदावरून हटवण्यात येईल. सारथी संस्थेबाबत त्यांनी काढलेले सर्व जीआर मागे घेण्यात येत आहेत, असं शिंदे यांनी जाहीर केलं.

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेची (सारथी) स्वायत्तता अबाधित ठेवावी, यांसह विविध मागण्यांसाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांच्यासह मराठा क्रांती मोर्चाचे पदाधिकारी आणि सारथीच्या विद्यार्थ्यांनी आगरकर रस्त्यावरच ठिय्या देत लाक्षणिक उपोषण सुरू केले होतं. या वेळी सारथीला मोठ्या प्रमाणात निधी द्या, प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता यांच्यावर कारवाई करा, असे फलकही आंदोलकांनी झळकविले होते. खासदार संभाजीराजे यांच्यासोबत सारथी संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरेही उपोषणाला बसले होते.

जे. पी. गुप्तांना हटवलं

सारथीबाबत सनदी अधिकारी जे. पी. गुप्ता यांनी काढलेले सर्व जीआर मागे घेत असल्याचं सांगून गुप्ता यांना तात्काळ पदावरून दूर करण्यात येत आहे, अशी घोषणा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. शिंदे यांनी उपोषणस्थळी जाऊन खासदार संभाजीराजेंची आणि उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. उपोषण मागे घ्यावं अशी विनंती केली होती.

…म्हणून उपोषणाचं हत्यार उपसावं लागलं

छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेवर (सारथी) लादलेल्या निर्बंधांविरोधात मराठा क्रांती मोर्चाने उपोषणास्त्र उगारलं होतं. ‘सारथी’ संस्थेची व्यथा मांडण्यासाठी मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी संस्थेच्या आगरकर रस्त्यावरील कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण सुरू केलं होतं. खासदार संभाजीराजे छत्रपती, ‘सारथी’चे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे हे उपोषणात सहभागी झाले होते. मराठा-कुणबी समाजाच्या आर्थिक सामाजिक व शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी स्वायत्त अधिकार छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थेची (सारथी) स्थापना राज्य सरकारने केली होती. राज्य सरकारने ‘बार्टी’च्या धर्तीवर ‘सारथी’ संस्थेची स्थापन केली होती. ‘सारथी’ संस्थेला मराठा समाजासाठी आर्थिक आणि शैक्षणिक उन्नतीच्या विविध योजना राबवण्यासाठी कंपनी कायद्यानुसार स्वतंत्र अधिकार देण्यात आले होते. त्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला होता. पण मंत्रालयातील सरकारी अधिकाऱ्यांनी या स्वायत्त संस्थेवर अंकुश ठेवताना संस्थेच्या अधिकारांना लगाम लावण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप करण्यात आला होता.