राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून, त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी जानेवारी २०१९ पासून करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर मुंबई महापालिकेमध्ये १ जानेवारी २०१९ पासून हा आयोग लागू करण्यात आला आहे. आयोगाच्या सुधारीत वेतन श्रेणीच्या धर्तीवर मुंबईतील पालिका मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक अनुदानित व विना अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना ही वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून ५० टक्के सुधारित दराने प्रतिपूर्ती मिळण्यासापेक्ष मंजुरीसाठी प्रस्ताविण्यात आला होता. पालिका आयुक्तांनी त्यास २८ जुलै रोजी मंजुरी दिली असून बुधवारी, २३ ऑगस्टला परिपत्रक काढण्यात आले आहे.
खासगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या चौथ्या, पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाचा खर्च पालिकेने उचलला आहे. चौथ्या वेतन आयोगापासूनच्या थकीत अनुदानाची रक्कम अद्यापही पालिकेला राज्य सरकारकडून मिळालेली नाही. वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्य सरकारकडून ५० टक्के रक्कम मिळणे आवश्यक आहे. ती मिळाली नाही, तरीही सातवा वेतन आयोग राज्य सरकारकडून ५० टक्के रक्कम मिळेल, या सापेक्ष लागू करण्यात येणार आहे, अशी माहिती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. थकीत रक्कम सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सातवा वेतन आयोगामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर ६० ते ७० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे, अशी माहिती या अधिकाऱ्याने दिली आहे.
थकबाकी पैसे मिळाल्यानंतर
सप्टेंबरपासून सातवा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असली तरी थकबाकीची रक्कम राज्य सरकारकडून थकीत रक्कम मिळाल्यानंतरच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते आहे.
पालिका कामगार, कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा
पालिकेतील कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नी बुधवारी मुंबई महापालिका कामगार, कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या वतीने आझाद मैदानात मोर्चा काढण्यात आला. दंड संहितेच्या कलम ३३२ व ३५३ चे कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना असलेले संरक्षण रद्द करू नये. पाच लाखाचा गटविमा सुरू करावा. एसएससी पास व नापास असा भेदभाव दूर करून ग्रेड पे एकसमान १८०० रुपये द्यावा. २००८ पासून सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा. सर्व रिक्त पदे अंतर्गत कामगारांमधून कोणतीही परीक्षेची अट न ठेवता १९७९ च्या नियमानुसार पदोन्नतीने भरण्यात याव्यात, अशा मागण्यांचे निवेदन आयुक्त व प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांना देण्यात आले. तसेच निवेदनाची एक प्रत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना देण्यात आली, अशी माहिती समन्वय समितीचे निमंत्रक ॲड. प्रकाश देवदास यांनी दिली.
मुंबईत आढळला झिकाचा पहिला रुग्ण, काय आहेत आजाराची लक्षणं? काय काळजी घ्यावी जाणून घ्या
