जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात कांदा उत्पादक शेतकरी, कांदा निर्यातदार व व्यापाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. यामध्ये नाफेडच्या कामकाजाबाबत तक्रारींचा पाऊस पडला. नाफेडच्या कामात पारदर्शकता नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. गतवर्षी नाफेडने खरेदी केलेल्या कांद्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप यापूर्वी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही काही आमदारांनी केला होता.
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनीही नाफेडच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. पालकमंत्री दादा भुसे यांनी नाफेडमार्फत सुरू असलेल्या कांदा खरेदीची चौकशी करून अहवाल पीएम पोर्टलवर अपलोड करण्याच्या सूचनाही तत्कालीन जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांना दिल्या होत्या. ही कार्यवाही करूनही नाफेड दादच देत नसल्याचे चित्र होते. नाफेडद्वारे राज्यात २०२१ मध्ये दीड लाख टन, तर २०२२ मध्ये अडीच लाख टन कांद्याची खरेदी झाली. परंतु, व्यापाऱ्यांचा कांदा शेतकऱ्यांचा दाखवून खरेदी करण्यात आला. ठरलेल्या भावापेक्षा कमी किंमत देण्यात आली. चाळींच्या भाड्यातही अनियमितता होती. ४० ते ५० टक्के कांदा खराब दाखवून त्यातही अनियमितता झाली असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
या विषयावर स्वतंत्र बैठक घेण्याची सूचना आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी केली. काही शेतकऱ्यांना नाफेडच्या कांदा खरेदीत भ्रष्टाचार झाला असे वाटत असेल, तर त्यांनी तक्रार करून पुरावे द्यावेत. त्याची चौकशी केली जाईल असे, आश्वासन चौहान यांनी दिले.
नाशिकची कांदाकोंडी फुटली! व्यापाऱ्यांचा संप अखेर मागे, आजपासून बाजार समित्यांत लिलाव सुरु
