Mumbai Central-Borivali Route Issue Solved Bombay High Court Gave Order To Demolish The Part Of Building Came In Between; मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली प्रश्न अखेर सुटला

चांद्रयान-३ मोहीम फत्ते, भारत चंद्रावर पोहोचला, या यशात छ. संभाजीनगर आणि खामगावचाही वाटा
‘आम्ही मूळ जमीन मालक असूनही रेल्वेच्या विनंतीवरून राज्य सरकारने सुरू केलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेची नोटीसच आम्हाला देण्यात आली नव्हती. ही इमारत दोन भागांत आहे. त्यातील एकच भाग संपादित करण्याची प्रक्रिया केली जात आहे. मात्र, तो भाग तोडल्यानंतर संपूर्ण इमारतच एकप्रकारे निकामी होणार असल्याने संपूर्ण इमारतीचे भूसंपादन करायला हवे’, असे धारिया कुटुंबीयांचे म्हणणे होते. तर ‘रेल्वेला संपूर्ण इमारतीच्या जमिनीची आवश्यकता नाही. शिवाय पूर्वी जेव्हा भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करून प्राथमिक सूचना आम्ही प्रसिद्ध केली होती, तेव्हा जमीन मालकांनी त्याला आक्षेप नोंदवलाच नव्हता. त्यामुळे आता त्यांना पूर्ण जमिनीच्या भूसंपादनाचा आग्रह धरता येणार नाही’, असा युक्तिवाद रेल्वेतर्फे अॅड. सुरेश कुमार व सरकारतर्फे सरकारी वकील हिमांशु टक्के यांनी मांडला.

खंडपीठानेही तो ग्राह्य धरला. ‘प्रकल्पासाठी जेवढी जागा आवश्यक आहे ती मिळण्याकरिता इमारतीचा विशिष्ट भाग कापण्यासाठी रेल्वे अत्यंत खर्चिक अशा डायमंड कटिंग मशीनचा वापर करणार आहे. त्या प्रक्रियेत इमारतीला अजिबात हादरे बसत नाहीत’, असेही कुमार यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यानंतर हा सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प असल्याचे आणि याचिकाकर्त्यांनी पूर्वी भूसंपादन प्रक्रियेला रीतसर हरकत घेतली नव्हती, हे लक्षात घेऊन खंडपीठाने रेल्वेला परवानगी दिली. मात्र, त्याचवेळी ‘जर धारिया यांनी संपूर्ण इमारतीचे भूसंपादन करण्याची विनंती केली आणि नुकसानभरपाईसाठी विनंती केली तर त्यांच्या अर्जाचा विचार करून योग्य तो निर्णय द्यावा’, असे निर्देशही खंडपीठाने रेल्वे व राज्य सरकारला दिले.

कबरीतून ओरडण्याचा आवाज, खोदून पाहताच सारे हादरले, नाक-कानातला कापूस निघालेला, पाय गरम अन्…