तसेच खाद्यपदार्थांच्या किमतीत अशीच वाढ होत असल्याच्या भीतीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि खाद्यपदार्थांच्या महागाईला आळा घालण्यासाठी अगोदरच जोखमींचा अंदाज घेऊन त्यांना सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी लागेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
अन्नधान्याची महागाई वाढली
८ ते १० ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या चलनविषयक धोरणाच्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार महागाईवर अन्नधान्याच्या किमती वाढल्याचा परिणाम लक्षात घेऊन दास यांनी पॉलिसी रेट रेपो अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या बैठकीत महागाईच्या चिंतेचा हवाला देत रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला.
एमडी पात्रा, शशांक भिडे, आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा आणि राजीव रंजन यांच्यासह सर्व सहा सदस्यांनी धोरणात्मक दर यथास्थित ठेवण्याच्या बाजूने मतदान केले. दास म्हणाले, “महागाई तपासण्याचे आमचे काम अजून संपलेले नाही. भाजीपाल्याच्या किमतीतील अस्थिरता लक्षात घेता किरकोळ चलनवाढीवर आर्थिक धोरणाचा प्रारंभिक परिणाम दिसून येईल.’’
महागाईवर आरबीआयचे लक्ष
किरकोळ महागाई २-६ टक्क्यांच्या निर्धारित मर्यादेत ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर असून केंद्रीय बँकेचे लक्ष महागाई ४% ठेवण्याचे आहे. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले, “त्याचवेळी, अन्नधान्याच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि आणखी वाढणाऱ्या महागाईच्या भीतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जोखमींचा अंदाज आणि तयारी करण्याची गरज आहे.” आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर पात्रा म्हणाले की, “महागाई निर्धारित लक्ष्यापर्यंत खाली आणण्याच्या एमपीसीच्या उद्दिष्टासाठी मुख्य चलनवाढीत सातत्यपूर्ण घट सुनिश्चित करणे महत्वाचे आहे.”
रेपो दर ‘जैसे थे’
रिझर्व्ह बँकेच्या मागील तीन बैठकांमध्ये रेपो दरात कोणताही बदल झाला नाही. तर गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून २.५% वाढ करण्यात आली ज्यामुळे रेपो दर ६.५% झाला. त्यामुळे गृहकर्जासह सर्व प्रकारची कर्जे महागली, ज्याचा बोजा कर्जदारांवर पडला. अलीकडच्या काळात विशेषत: भाज्यांचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले त्यामुळे जुलैमध्ये किरकोळ महागाईने १५ महिन्यांचा उच्चांक गाठला. अशा स्थितीत नजीकच्या काळात रेपो दरात कपात होण्याची अपेक्षाही मावळली आहे.