यंदा सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. त्यामुळं ‘RBI’ ने अंतरिम लाभांश द्यावा, अशी अपेक्षा सरकारने व्यक्त केली असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अतिरिक्त लाभांश दरवर्षी नको, पण यंदा अपवादात्मक स्थिती म्हणून देण्यात यावा ,अशी सरकारची अपेक्षा आहे, असे या अधिकाऱ्याने सांगितले. चालू वर्षाचा विकासदर मागील ११ वर्षातील नीचांकी स्तर गाठण्याचा अंदाज विविध संस्थांनी व्यक्त केला आहे.
चालू आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बॅंकेकडून (RBI)किमान ४५ हजार कोटींच्या अंतरिम लाभांशाची मागणी केंद्र सरकारकडून केली जाण्याची शक्‍यता आहे. कंपनी करात कपात केल्याने कर महसुलावर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेचा ३५ ते ४५ हजार कोटींचा लाभांश सरकारसाठी संजीवनी ठरेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. माजी गव्हर्नर डॉ. विमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीच्या शिफारसींनुसार रिझर्व्ह बॅंकेने ऑगस्टमध्ये सरकारला १.७६ लाख कोटी हस्तांतर करण्यास मंजुरी दिली होती. त्यापैकी चालू वर्षात १.४८ लाख कोटी देण्यात येणार आहेत. त्यात आणखी ३५ ते ४५ हजार कोटी अंतरिम लाभांश म्हणून बॅंकेकडे मागणी केली जाईल, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. गेल्या आर्थिक वर्षात बॅंकेने २८ हजार कोटी लाभांश दिला होता. रिझर्व्ह बँक चलन व्यवहार आणि सरकारी बॉण्डच्या ट्रेडिंगमधून नफा कमवत असते. गेल्या आर्थिक वर्षात ‘RBI’ने १.२३ लाख कोटींची कमाई केली होती.
‘RBI’ कडे नऊ लाख कोटीरिझर्व्ह बॅंकेकडे जवळपास ९.४३ लाख कोटींहून अधिक राखीव निधी आहे. यापूर्वी रिझर्व्ह बॅंकेच्या निधीचा विनियोग करण्यासंदर्भात तीन वेळा अभ्यास करण्यात आला होता. १९९७ मध्ये व्ही. सुब्रह्यमण्यम, २००४ मध्ये उषा थोरात आणि २०१३ मध्ये वाय. एच. महालिंगम यांच्या समितीने रिझर्व्ह बॅंकेच्या राखीव निधीचा आढावा घेतला होता. ज्यात सुब्रह्यमण्यम समितीने भांडवल प्रमाण १२ टक्के राखावे, असा सल्ला दिला होता. थोरात समितीने एकूण मालमत्तेच्या १८ टक्के निधी राखीव म्हणून ठेवावा, अशी सूचना केली होती.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
