त्याचबरोबर ‘दोन परवानाधारकांना त्यांची अनामत रक्कम १३ सप्टेंबरपर्यंत दिली नाही तर राज्य सरकारला प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा दंड लागू असेल. ती रक्कम परवानाधारकांना भरपाई म्हणून असेल’, असे न्या. सुनील शुक्रे व न्या. मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
‘याचिकाकर्ते फुलचंद खाडे व अजय पवार यांना त्यांची अनामत रक्कम १३ सप्टेंबरपर्यंत दिली नाही तर त्या रकमेवर २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजीपासून प्रत्यक्षात रक्कम दिल्याच्या तारखेपर्यंत वार्षिक सात टक्के व्याज सरकारला द्यावे लागेल. दंडाची रक्कम सरकारने हवे तर आपल्या विशेषाधिकारात महसूल विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावी’, असेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.
वास्तविक खाडे, पवार व संतोष मिंडे या तीन परवानाधारकांची अनामत रक्कम परत देण्याचा आदेश तत्कालीन महसूलमंत्र्यांनी ९ सप्टेंबर २०१४ रोजीच प्रशासनाला दिला होता आणि तरीही रक्कम मिळाली नसल्याने त्या तिघांनी याचिका केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने देखील २८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी प्रशासनाला आदेश दिला. एवढे होऊनही नंतरच्या महसूलमंत्र्यांनी आधीच्या महसूलमंत्र्यांचा आदेश २ जुलै २०१९च्या आदेशाने मागे घेतला. यावर कढी म्हणजे अशा परिस्थितीत अधिकाऱ्यांनी तिघांपैकी केवळ संतोष मिंडे यांना त्यांची अनामत रक्कम परत दिली. परंतु, खाडे व पवार यांच्या बाबतीत मात्र मंत्र्यांच्या आदेशाचे कारण देत त्यांच्या प्रकरणांत फेरविचार याचिका दाखल केल्या.
अधिकाऱ्यांचा हा अत्यंत विचित्र, मनमानी व भेदभावपूर्ण कारभार पाहून खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला. ‘एकाच विषयात एकाला एक न्याय आणि दुसऱ्याला दुसरा न्याय, अशी राज्य सरकारची अत्यंत भेदभावपूर्ण वर्तणूक अजिबात खपवून घेतली जाऊ शकत नाही. सरकारने खरे तर आपली चूक लक्षात घेऊन खाडे व पवार यांच्या बाबतीत फेरविचार याचिका करायलाच नको होत्या. त्यामुळे त्या मागे घेण्याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, असे आम्ही १९ ऑगस्ट २०२३च्या आदेशात म्हटलेही होते. त्यानंतरही सरकारने विचार करण्याबाबत आठ आठवड्यांच्या मुदतीची विनंती केली. सर्वसाधारणत: अशी विनंती आम्ही मान्य केली असती. परंतु, या प्रकरणात ती मान्य केल्यास आमच्याकडून याचिकाकर्त्यांवर अन्याय होईल’, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले आणि सरकारच्या दोन्ही फेरविचार याचिका फेटाळून लावल्या.
‘मंत्र्यांचा नंतरचा आदेशच चुकीचा’
‘अपरिहार्य व आपल्या नियंत्रणाबाहेर असलेल्या कारणांनी पूर्ण क्षमतेने रेती उत्खनन करता आले नाही आणि परवान्याचा कालावधीही संपला, या कारणामुळे या परवानाधारकांनी अनामत रक्कम परत मागितली होती. रक्कम परत देण्याच्या तत्कालीन मंत्र्यांच्या २०१४मधील आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने २०१७मध्ये दिला होता. तो आदेश अंतिम झाला होता. तरीही २०१९मध्ये नंतरच्या मंत्र्यांनी आधीच्या मंत्र्यांचा आदेश मागे घेण्याचे काहीच कारण नव्हते. तसा त्यांना अधिकारही नव्हता. त्यामुळे महसूलमंत्र्यांचा २ जुलै २०१९चा आदेश चुकीचा आहे’, असे निरीक्षणही खंडपीठाने आदेशात नोंदवले.
या प्रकरणात खरे तर आम्ही सरकारला थेट दंड लावणार होतो. परंतु, सरकारी वकिलांनी विनंती केल्याने आता ती सशर्त लावत आहोत.
– खंडपीठ
मुंबईकरांनी थकवली कोट्यवधी रुपयांची पाणीपट्टी; सात वर्षातील थकबाकीचा आकडा किती?
