देवळाली विधानसभा मतदारसंघातील मौजे वासाळी येथे सन १९७८ मध्ये पाटचारी करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे सिंचन व्हावे या उद्देशाने हा छोटेखानी कालवा निर्माण करण्यात आला. परंतु, सुरुवातीच्या वर्षांचा अपवाद वगळता मागील चाळीस वर्षांपासून कालवा बंदावस्थेत आहे. अनेक ठिकाणी तो बुजल्याच्या स्थितीत असून, काही ठिकाणी तो नामशेष झाला आहे. १९७८ मध्ये लघु पाटबंधारे विभाग किंवा महसूल यंत्रणांनी कोणत्याही स्वरुपाच्या नोंदी शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर घेतल्या नव्हत्या. मात्र, आता अचानक त्याचा ‘इफेक्ट’ घेण्यात आल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना कुठलीही पूर्व सूचना, नोटिसा न बजावता लघु पाटबंधारे विभागातील अधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून तलाठ्यांनी जमीन संपादित केल्याच्या नोंदी उताऱ्यांवर टाकल्या आहेत. महापालिका हद्दीतील पिंपळगाव बहुलासह शेजारील गावांतही या पाटचारीच्या नोंदी टाकल्या जाणार असल्याची माहिती महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
Tomato Price: महिन्यात उतरली टोमॅटोची लाली; किलोला ४० ते ६० रुपये, जाणून घ्या इतर भाज्यांचे दर
या भागात कालव्याच्या जागेवर काही विकासाकांनी ले-आऊट करून बांधकामेदेखील केलेली आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी जागेची खरेदी-विक्री केल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्येही वादाला तोंड फुटले आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना यामुळे समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. पाटचारी अस्तित्वात नसल्याने लघु पाटबंधारे विभागातील विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांचा शेरा कमी करून सात-बारा उतारा दुरुस्ती करून मिळावा, अशी मागणी वासाळी ग्रामस्थांनी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे. हा प्रश्न आमदारांच्या माध्यमातून जलसंपदा मंत्री तसेच महसूल मंत्र्यांपर्यंत नेऊन तो तडीस लावण्याचा निर्धारही करण्यात आला आहे.
शासन आदेश काय म्हणतो?
प्रकल्पासाठी जमीन संपादित झाली असेल परंतु ती प्रकल्पासाठी वापरली गेली नसेल किंवा तो प्रकल्पच अस्तित्वात नसेल तर अशा जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये प्रकल्पासाठी वापरात नसलेल्या किंवा अतिरिक्त ठरलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत केल्याचे आदेश शासनाने काढलेले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही तसे निवाडे वेळोवेळी दिलेले आहेत. त्याच न्यायाच्या आधारे संबंधित शेतकऱ्यांच्या जमिनींवरील नोंद रद्द करण्याची मागणी देवराम भावले, गणेश भावले, भिमा भावले, आबाजी खेटरे, दगू खेटरे, बाळू भावले, गोपाळा बरबडे, यशवंत कटारे यांच्यासह वासाळी येथील शेतकऱ्यांनी केली आहे.
नाशिककरांनो पाणीपट्टी भरली की नाही? १ सप्टेंबरपासून महापालिका थेट नळ कनेक्शन तोडणार
मागील ४५ वर्षांपासून बंद असलेल्या कालव्याची शासनाला अचानक आठवण झाली आहे. या कालव्याचा परिसरातील शेतकऱ्यांना एकदाही फायदा झालेला नाही. असे असताना अशा प्रकारचा शासननिर्णय धक्कादायक आहे. कालवा वर्षानुवर्षे बंद असल्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने परत कराव्यात – दगडू खेटरे, शेतकरी
Nashik News : खर्चवाढ हजार कोटींवर; नमामि गोदा प्रकल्पाचा प्रारुप आराखडा सादर
विल्होळी-गौळाणे येथील अशा स्वरुपाच्या नोंदी यापूर्वी रद्द झालेल्या आहेत. या प्रश्नी लवकरच शेतकऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करून उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्र्यांशी संपर्क करून नोंदी रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल. लोकप्रतिनिधी म्हणून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा माझा प्रयत्न राहीन- सरोज अहिरे, आमदार
