नवी मुंबईत राहणारे अनुज गुप्ता आणि त्यांच्या आई रमा गुप्ता यांचे कॅनरा बँकेच्या कोपरखैरणे शाखेत संयुक्त बचत खाते आहे. त्यांचे मूळ खाते सिंडिकेट बँकेत होते आणि त्या बँकेचा किमान मासिक शिल्लकचा नियम एक हजार रुपयांचा होता. जवळपास चार वर्षांपूर्वी सिंडिकेटचे कॅनरा बँकेत विलिनीकरण झाले आणि त्या बँकेत किमान मासिक शिल्लक दोन हजार रुपये राखण्याचा नियम आहे. परंतु, याबद्दल गुप्ता यांना कल्पना नव्हती.
त्यांनी यावर्षी एप्रिलमध्ये पासबुक अपडेट केल्यानंतर मार्च व एप्रिलमध्ये दरमहा ३० रुपयांचा दंड आकारल्याचे त्यांना दिसले. त्याबद्दल बँकेत चौकशी केल्यानंतरच किमान शिल्लकची रक्कम वाढल्याचे त्यांना कळले. म्हणून रमा यांनी बँकेच्या शाखेत जाऊन लेखी तक्रार दिली. परंतु, त्याबद्दल काही दिवसांनी उत्तर देताना बँकेने दंड आकारणीचे समर्थन करत तक्रार फेटाळली. त्यामुळे अनुज यांनी बँकेच्या बेंगळुरू मुख्यालयाकडे ऑनलाइन तक्रार दाखल केली. ती तक्रार बँकेच्या मुंबई सर्कल कार्यालयाकडे (बीकेसी) वर्ग झाली. परंतु, त्या कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही दंड आकारणीचे समर्थन करत त्यांचे अपिल २९ मे रोजी निकाली काढले. त्यानंतर अनुज यांनी कॅनरा बँकेविरोधात रिझर्व्ह बँकेच्या लोकपालांकडे अपिल केले. लोकपालांनी चौकशीअंती बँकेविरोधात निर्णय दिला. त्यानुसार, खातेधारक गुप्ता यांच्या खात्यातून अनधिकृतरीत्या कापलेली ६० रुपयांची रक्कम परत करण्यासह त्यांच्या खात्यात भरपाई म्हणून पाच हजार रुपये कॅनरा बँकेने जमा केल्यानंतरच लोकपालांनी अनुज यांचे अपिल निकाली काढले.
बँकेचा काय होता युक्तिवाद?
‘आम्ही खातेधारकांना एसएमएसद्वारे कळवत असतो. तुम्ही एसएमएस सेवा घेतलेली नसल्याने एसएमएस आला नसेल. परंतु, बँकेच्या शाखेत व वेबसाइटवरही किमान शिल्लक रकमेच्या नियमाची माहिती प्रसिद्ध केलेली असल्याने ती पाहण्याची जबाबदारी खातेधारकांची आहे’, असा बँकेचा युक्तिवाद होता.
गुप्ता यांचा काय होता युक्तिवाद?
‘एसएमएस सेवा ही सशुल्क असून, ती घेणे खातेधारकांना बंधनकारक नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या २० नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या परिपत्रकातील निर्देशांप्रमाणे बँकेने किमान शिल्लक रकमेच्या नियमात सुधारणा झाल्यास त्याची माहिती एसएमएस किंवा ईमेल किंवा पत्राद्वारे खातेधारकांना कळवणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मला ईमेल किंवा पत्राद्वारे कळवणे, हे कॅनरा बँकेचे कर्तव्य होते. त्या निर्देशांचे पालन केले नसल्याने बँकेनेच नियमभंग केला आहे. दंड म्हणून पहिल्यांदा ३० रुपये कापल्यानंतरही बँकेने त्याची माहिती कळवली नाही. परिणामी बँकेने दुसऱ्यांदा अनधिकृत दंडवसुली केली’, असा गुप्ता यांचा युक्तिवाद होता.