जामा मशिदीचा ताबा केंद्राकडे? मोदी सरकारकडून १२३ मालमत्ता परत घेण्याच्या नोटिसा

ज्या मालमत्ता केंद्राच्या ताब्यात येणार आहेत त्यापैकी बहुतेक मशिदी, दर्गे आणि दफनभूमी आहेत. इंग्रजांनी सन १९११मध्ये भारताची राजधानी कोलकाताहून दिल्लीत आणली तेव्हापासून यावरून सतत वाद सुरू आहेत. न्यायालयात आजही हे प्रकरण प्रलंबित आहे. मंत्रालयाने यासंदर्भात दिल्ली वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष व ‘आप’चे आमदार अमानतुल्ला खान यांना पत्रही लिहिले होते. मंत्रालयाने संसदेच्या समोर असलेली मशीद व दर्ग्यासह ल्युटन्स दिल्लीतील अनेक मशिदींवर नोटिसाही चिकटवल्या आहेत.

‘सन २०१४मध्ये तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने या जमिनी वक्फ बोर्डाच्या नावावर केल्या. तेव्हा आम्ही याचिका दाखल केली की, या जमिनी चुकीच्या पद्धतीने हस्तांतरित केल्या गेल्या. बाजू मांडण्यासाठी वारंवार बोलावूनही वक्फ बोर्ड समितीसमोर हजर झाले नाही, असे गर्ग समितीने सांगितल्यावर वक्फ बोर्डाचा या मालमत्तेशी संबंध उरलेला नाही. त्यामुळे या जमिनी केंद्र सरकारच्याच ताब्यात आहेत असे मानले पाहिजे’, असे विश्व हिंदू परिषदेने म्हटले आहे. तर, दिल्लीतील मुस्लिम समाज काहीही झाले तरी केंद्र सरकारला वक्फ मालमत्ता ताब्यात घेऊ देणार नाही, असे आमदार खान यांनी सांगितले.

शिया धर्मगुरू मौलाना कल्बे जवाद यांनी वक्फ बोर्डाच्या कामावर आणि अमानतुल्ला खान यांच्यावर आरोप करतानाच, एकदा वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात एखादी जमीन आली की ती कायम वक्फच्याच मालकीची राहील असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, याचा दाखला दिला. ‘या जमिनींसाठी आम्ही जीव देऊ. त्यांच्या संरक्षणासाठी शिया आणि सुन्नी सर्व मिळून लढा देतील. तुम्ही लोक ‘सबका साथ, सबका विकास’ असे बोलत आहात, पण आमची मालमत्ता हिसकावली जात आहे याकडे कोण पाहणार?’, असा प्रश्न जवाद यांनी उपस्थित केला.

मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान व्हावेत, परदेशातील भारतीयांचा मोदींवरच विश्वास; अमेरिकेतील संस्थेचे सर्वेक्षण