राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने संपूर्ण राज्यासाठी २०१९ मध्ये एकिकृत विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली. त्यामुळे नाशिक शहरात ७० मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी दिली जाणार आहे. त्यामुळे नाशिकचे नागरीकरण झपाट्याने होणार आहे. मुंबई, ठाणे पुण्यानंतर नाशिकला आता सेंकड होम म्हणून पसंती मिळत आहे. त्यामुळे मुंबई, पुण्यातील नागरिकांचा घर खरेदीचा कल हा नाशिकमध्ये वाढत चालला आहे.
Eknath Shinde: एकनाथ शिंदेंभोवतीची ‘गर्दी’ अजितदादांना खटकली, मुख्यमंत्र्यांनी दाढीवरुन हात फिरवत विषय झटकला
नाशिकमध्ये मोठमोठे प्रकल्प उभे राहत आहेत. भविष्यात शहराच्या मध्यवर्ती भागात अशा प्रकारच्या गगनचुंबी इमारती उभ्या राहतील. या इमारतींमध्ये आग लागण्याची घटना घडल्यास शेवटच्या मजल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी हायड्रोलिक शिडीची आवश्यकता लागणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर अग्निशमन विभागाने ९० मीटर उंचीची अग्निशमन शिडी अर्थात हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म खरेदी प्रक्रिया राबवली होती. त्यानुसार सन २०२१ च्या वार्षिक अंदाजपत्रकात २५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
सन २००८ मध्ये महापालिकेने ३२ मीटर उंचीची हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म खरेदी केली होती. त्याचा उपयोग झाला नसला तरी हायड्रोलिक लेडर खरेदी करणे देखील महत्त्वाचे होते. त्याचप्रमाणे ७० मीटर उंचीच्या इमारती होणार असल्याने ही शिडी आवश्यक होती. त्यासाठीची प्रक्रियादेखील अग्निशमन विभागाने राबवली होती. परंतु, ज्या कंपनीकडून शिडी खरेदी करायची होती, तीच कंपनी आता दिवाळखोरीत गेल्याने शहरातील गगनचुंबी इमारतींचा प्रवास अजून दोन वर्ष थांबला आहे.
दोन विभागांत नाही ताळमेळ
महापालिकेत आयुक्त हे प्रमुख असतानाही नगररचना आणि अग्निशमन विभागाने त्यांना अंधारात ठेवून निर्णय घेतल्याचे समोर आले आहे. यापूर्वी ३० मीटर उंचीची अग्निप्रतिबंधक शिडी असताना १२० मीटर उंचीच्या इमारतींना बांधकाम परवानगी दिली. आता अचानक नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या पवित्र्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राची कोंडी निर्माण करण्याचा डाव असल्याची टीका सुरू झाली आहे. अशा प्रकारचे शहरात अनेक प्रकल्प सुरू करण्याची बांधकाम व्यावसायिकांची तयारी सुरू असताना, त्याला ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न या विभागाकडून केला जात आहे.
नगररचना विभागाने ९० मीटर उंचीपुढील शिडी खरेदी करेपर्यंत ७० मीटरपुढील उंचीच्या इमारतींना बांधकाम परवानगी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दोन विभागातील निर्णय असला तरी याबाबत फेरविचार करता येईल काय, याबाबत चाचपणी केली जाईल.
– डॉ. अशोक करंजकर, आयुक्त, मनपा
पुरवठादार कंपनीच दिवाळखोरीत
– अग्निशमन विभागाने ९० मीटर उंचीची हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म खरेदी करण्याची निविदा काढली होती.
– त्या निविदेत फिनलँड येथील मे. वेसा लिफ्ट ओये या कंपनी पात्र ठरून अग्निशमन विभागने कार्यारंभ आदेश दिले होते.
– सदर कंपनीकडून ३१ मे २०२३ पर्यंत ही शिडी अग्निशमन विभागाला मिळणे आवश्यक होते.
– सदरची कंपनी, दिवाळखोरीत गेल्याने महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाला अद्यापपर्यंत वाहन मिळाले नाही.
– त्यामुळे ९० मीटर उंचीची हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म लॅडर महापालिकेला प्राप्त होण्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवलाी जाणार आहे.
– त्यासाठी दोन वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे तूर्त ७० मीटरपेक्षा उंच इमारतींना बांधकाम परवानगी देण्यात येणार नाही
LPG गॅस सलग दुसऱ्यांदा स्वस्त, आजपासून व्यावसायिक सिलिंडर 150 रुपयांनी स्वस्त, पाहा नवीन दर
