कुलगुरू समितीचा अहवाल व्यवस्थापन परिषद आणि विद्यापीठाच्या परीक्षा मंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे. विद्यापीठांनी या अहवालात नमूद केलेल्या पद्धतीनुसार परीक्षेची कोणती पद्धत निवडणार ते परीक्षांच्या वेळापत्रकासह राज्य सरकारला येत्या ७ सप्टेंबर २०२० पर्यंत कळवायचे आहे. दरम्यान, पुढील दोन दिवसांत राज्य सरकार राज्य आपत्कालीन प्राधिकरणाची बैठक घेणार आहे. या बैठकीत कुलगुरू समितीच्या अहवालातील शिफारशींवर चर्चा होऊन विद्यापीठ अनुदान आयोगाला त्याबाबतची माहिती दिली जाणार आहे तसेच ३० ऑक्टोबरपर्यंतची मुदतवाढीची मागणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
कुलगुरूंच्या समितीच्या सर्व ११ शिफारशी पुढीलप्रमाणे आहेत –
१) राज्यातील कोविड स्थिती लक्षात घेता विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या आरोग्याच्या काळजी याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन परीक्षांचे नियोजन करणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी विद्यार्थी घरी बसून परीक्षा देतील, यासाठी सर्व विद्यापीठांनी प्रयत्न करावेत.
२) राज्यातील सर्व विद्यापीठांची गुणवत्ता राखणे आवश्यक आहे. विद्यापीठांची विषम परिस्थिती लक्षात घेऊन कमी कालावधीच्या परीक्षा विद्यापीठांनी घ्याव्या. त्या ऑनलाइन पद्धतीने घ्याव्या. जिथे ऑनलाइन शक्य नसेल तिथे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन संमिश्र किंवा तेही शक्य नसेल तिथे पेन-पेपरने परीक्षा घ्याव्या. मात्र परीक्षा विद्यार्थ्यांनी घरबसल्याच देता यायला हव्यात. एमसीक्यू, ओेएमआर, असाइनमेंट पद्धत, ओपन बुक टेस्ट या पर्यायांपैकी कोणताही एक पर्याय स्वीकारावा.
३) दिव्यांग विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या सुविधांसह, त्यांच्या सोयीनुसार त्यांच्या परीक्षा घ्यायच्या आहेत.
४) विशेष बाब म्हणून, विद्यार्थी एखाद्या विषयाला कोणत्याही कारणास्तव बसू शकला नाही, तर त्या विद्यार्थ्याला त्या विद्यापीठाने पुन्हा परीक्षेची संधी द्यायची आहे.
५) पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थ्यांच्या प्रकल्प अहवालांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २९ एप्रिल २०२० ला निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कार्यवाही करावी.
६) प्रात्यक्षिक परीक्षा आणि व्हायवासाठी स्काइप, अन्य मिटिंग अॅप्स किंवा टेलिफोनिक पद्धतीचा वापर विद्यापीठाने करावा.
७) परीक्षा घेऊन निकाल जाहीर करण्यापर्यंतची संपू्र्ण प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करावी.
८) अंतिम वर्ष अंतिम सत्र विद्यार्थ्यांचे बॅकलॉग पेपर (एटीकेटी) याच पर्यायांनी घेण्यात यावेत.
९) परीक्षांसाठी अभ्यासक्रम, परीक्षांची पद्धत, वेळापत्रक प्रत्येक विद्यापीठाने त्यांच्या विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर सूचित करावे आणि अभ्यासासाठी विद्यार्थ्यांना वेळ द्यावा.
१०) वरील सर्व तरतूदी केवळ २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षासाठीच राहील.
११) या परीक्षांसाठी बदललेल्या परिस्थितीनुसार कराव्या लागणाऱ्या परीक्षांचे नियोजन, त्यासाठी विद्यापीठांची प्रचलित पद्धती, नियम, अधिनियम, परिनियम यांची तपासणी करून संबंधित प्राधिकरणाची मंजुरी लवकरात लवकर घेणे आवश्यक आहे. परीक्षांचे सुलभ नियोजन व्हावे यासाठी विद्यापीठे-महाविद्यालये प्रशासनातर्फे विनंती केली गेल्यास शासकीय संस्थांनी देखील त्यांना सर्वतोपरि सहकार्य करावे.
परदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी…
परदेशी उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मागच्या सेमिस्टरपुरतं प्रोव्हिजनल सर्टिफिकेट दिली जाईल, तसा सूचना कुलगुरूंना देण्यात आल्या आहेत, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
