वांद्रे पूर्वेकडील खेरवाडीमधील गोविंदा टॉवर इमारतीचे हे प्रकरण आहे. ३ ऑगस्ट १९९८ रोजी ही जुनी इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत ३३ जणांना प्राण गमवावे लागले, तर अनेक जण जखमी झाले होते. मूळ मालक असलेल्या म्हाडाने भाडेपट्ट्याने जमीन दिल्यानंतर त्यावर ती इमारत उभारण्यात आली होती. संबंधित दोन पट्टेदारांनी त्या जागी इमारतीची पुनर्बांधणी करण्याचे ठरवून आरएनए ग्रुपच्या एए इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीकडे प्रकल्प सोपवला होता. परंतु, अनेक वर्षे प्रकल्पाबाबत काहीच हालचाली झाल्या नसल्याने बेघर झालेल्या भाडेकरू रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात २००१मध्ये रिट याचिका केली. ती अनेक वर्षे प्रलंबित राहिल्यानंतर २०१२मध्ये न्यायालयाने कायदेशीर वादाचा प्रश्न सोडवण्याकरिता मध्यस्थाची नियुक्ती केली होती. त्यानंतरही हा विषय प्रलंबित राहिला. शिवाय एए इस्टेट्स कंपनीच आता राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणासमोर दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत अडकली आहे.
लाठीहल्ल्याचा आदेश ‘वरून’, ‘शक्तीशाली लोक’ कोण, त्याचा शोध घेतो : शरद पवार
या सर्व पार्श्वभूमीवर, मूळ भाडेकरू रहिवाशांनी मागील वर्षी एक अर्ज दाखल केला आहे. त्यात एए इस्टेट्सचे नाव वगळावे आणि आम्हाला इमारतीच्या पुनर्बांधणीसाठी नवा विकासक नेमण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. या अर्जाचा न्या. गौतम पटेल व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने गांभीर्याने विचार केला. कारण हे रहिवासी तब्बल २५ वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्याअनुषंगाने रहिवाशांच्या सोसायटीने नवा विकसक नेमल्यानंतर म्हाडाने आधीच्या विकासक किंवा वास्तुविशारदाच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राचा आग्रह धरू नये, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. मात्र, त्याचवेळी नव्या विकासकाला व सोसायटीला म्हाडाने घालून दिलेल्या सर्व नियमांचे, सर्व कायदेशीर तरतुदींचे व नियमावलींचे पालन करावे लागेल आणि मालमत्ता कराचा प्रश्न प्रलंबित असल्यास तोही सोडवावा लागेल, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
सोसायटीला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश
हा अर्ज केवळ रहिवाशांनी केला असून, त्यात त्यांची खेरवाडी राजहंस सहकारी गृहनिर्माण संस्था प्रतिवादी नाही. त्यामुळे या सोसायटीला प्रतिवादी करावे. त्यानंतर सोसायटीने ठरावाद्वारे ज्या रोसेट इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडला नव्या इमारतीच्या बांधकामासाठी नेमले आहे त्या कंपनीसोबत सोसायटी वाटाघाटींद्वारे अटी व शर्ती ठरवू शकेल, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले.
आंदोलकांवरील लाठीचार्जमुळे मराठा संघटना आक्रमक, देवेंद्र फडणवीसांविरोधात प्रचंड रोष , फोटो जाळला
