नवी दिल्ली: सीमेवर कुरापती करणाऱ्या चीनला आर्थिक आघाडीवर रोखण्याचे सर्व प्रयत्न भारताकडून सुरू आहेत. गेल्या दोन ते तीन महिन्यात भारताने अनेक स्तरावर चीनची कोंडी केली आहे. काही दिवसांपूर्वी सरकारने दुसऱ्या टप्प्यात चीनी कंपन्यांचे अॅप भारतात बंद केले. चीनच्या धोरणांना फक्त भारतच नाही तर अन्य देश देखील विरोध करत आहेत.

वाचा-
भारताप्रमाणे जगातील अनेक देश चीनवरील अवलंबत्व कमी करण्यासाठी पावले उचलत आहेत. भारत, अमेरिकेपाठोपाठ आता जपानने चीनला दणका दिला आहे. जपानने चीनमधून ज्या कंपन्या भारतात शिफ्ट करतील त्यांना इन्सेटिव्ह देण्याची घोषणा केली आहे. जपानच्या अर्थ, व्यापार आणि उद्योग मंत्रालयाने भारत आणि बांगलादेश या दोन देशांना रिलोकेशन डेस्टिनेशनमध्ये समावेश केला आहे.

वाचा-

याचा अर्थ जपानची कोणतीही कंपनी जी सध्या चीनमध्ये उत्पादन करत आहे ती जर या दोन देशात शिफ्ट होणार असेल तर त्याला सरकारकडून अधिकृतपणे सबसिडी दिली जाईल.

वाचा-
सरकारने सबसिडीची क्षेत्र वाढवले आहे. याचा उद्देश चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा आहे. त्याच बरोबर अशी एक व्यवस्था निर्माण करण्याचा आहे की ज्यातून आणीबाणीच्या स्थितीत वैद्यकीय आणि इलेक्टॉनिक वस्तूंचा विना अडथळा पुरवठा होऊ शकेल.

वाचा-
सरकारची इच्छा आहे की जपानी कंपन्यांनी विविध देशात उत्पादन सुरू करावे. यासाठी २०२०च्या अर्थसंकल्पात २३.५ अब्ज येन इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.

वाचा-
यासाठी अर्ज करण्याचा दुसरा टप्पा ३ सप्टेंबरपासून सुरू झाली आहे. यामध्ये अशा कंपन्यांना फायदा होणार आहे ज्या चीनमधून भारत किंवा बांगलादेशमध्ये उत्पादन शिफ्ट करतील. जपानच्या अनेक कंपन्यांचे सप्लाय चेन बऱ्याच प्रमाणात चीनवर अवलंबून आहे. करोना व्हायरसमुळे त्यावर मोठा परिणाम झालाय. सबसिडीसाठीच्या पहिल्या टप्प्यात जपान सरकारने ३० प्रकल्पाना मंजूरी दिली आहे.

वाचा-

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here