फडणवीस यांनी २०१४ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी दाखल केलेल्या शपथपत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवली, असा आरोप ईडी प्रकरणातील आरोपी ॲड. सतीश उके यांनी केला आहे. या प्रकरणात त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून खटला चालविण्यात यावा, अशी तक्रार त्यांनी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयापुढे केली होती. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी खटला चालविण्यात यावा, असे आदेश दिले. त्यानंतर प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात याप्रकरणी खटला सुरू झाला. कायदेशीर प्रक्रियेनुसार आरोपीला न्यायालयात बयानासाठी उपस्थित राहावे लागते. त्यानुसार, एप्रिल महिन्यात फडणवीस हे प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमक्ष उपस्थितही झाले. पुढे झालेल्या सुनावण्यांमध्ये उके यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला.
Private Bus: गणेशोत्सवापूर्वी खासगी ट्रॅव्हल्सबाबत मोठी बातमी: तिकीट दरावर आता परिवहन विभागाचा अंकुश
मंगळवारी प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी संग्राम जाधव यांच्यासमक्ष झालेल्या सुनावणीत फडणवीस यांच्यातर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी यांनी युक्तिवाद केला. त्यांना ॲड. देवेंद्र चौहान आणि ॲड. उदय डबले यांनी सहकार्य केले. फडणवीस यांच्याकडून निवडणूक शपथपत्रात माहिती देताना गुन्हे जाणीवपूर्वक लपविण्यात आले नाहीत. ते नजरचुकीने झाले. किंबहुना त्याहून अधिक गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे तेव्हा त्यांच्यावर दाखल होते व त्यांची माहिती त्यांनी दिली होती. तसेच या दोन पैकी एक गुन्ह्यातून त्यांची मुक्तता झाली असून एका गुन्ह्यातील फिर्यादीने तक्रार मागे घेतली आहे, असा युक्तिवाद फडणवीस यांच्यावतीने करण्यात आला.
दरम्यान, न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून या प्रकरणाचा निकाल राखीव ठेवत प्रकरणाची पुढील सुनावणी शुक्रवार, ८ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे. या दिवशी निकाल जाहीर केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
