नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा समाजाचं विभाजन करणारा असून या कायद्याचं उद्दिष्ट भारतीयांमध्ये धार्मिक आधारावर फूट पाडणं हे आहे, अशी टीका काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष यांनी केली आहे. नवी दिल्ली येथे काँग्रेस कार्यकारी समितीची बैठक शनिवारी पार पडली. त्यात सोनिया बोलत होत्या. त्यांनी सांगितलं की, ‘काँग्रेसचे कोट्यवधी कार्यकर्ते समानता, न्याय आणि सन्मानासाठी सुरु असलेल्या संघर्षात लोकांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहतील.’
जेएनयू आणि अन्य ठिकाणी विद्यार्थी आणि तरुणांवर सुरू असलेल्या हल्ल्याच्या घटनांची चौकशी करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय आयोग नेमण्याची गरज असल्याचेही सोनिया यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, ‘नव्या वर्षाची सुरुवात संघर्ष, अधिनायकवाद, आर्थिक समस्या आणि गुन्ह्यांनी झाली आहे.’ सीएए हा समाजात भेदभाव निर्माण करणारा कायदा आहे. या कायद्याचं उद्दिष्ट धार्मिक आधारावर दुही माजवणं आहे, असं त्या म्हणाल्या.
दरम्यान, राहुल गांधी या बैठकीस अनुपस्थित होते. या बैठकीत चार ठराव करण्यात आले. सरकार आणि पंतप्रधान मोदी यांनी तरुणाचा विश्वासघात केला आहे. त्यांनी विद्यार्थी आणि तरुणांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी क्रौर्याचा वापर केला आहे. स्वतंत्र आणि रचनात्मक विचारांवर आधारित संस्थांवर हल्ल्याचा कट रचला गेला आहे, असे हे ठराव संमत करण्यात आले. काँग्रेस कार्यकारी समितीने जम्मू-काश्मीरमधील निर्बंध हटवण्याच आणि नागरिकांना स्वतंत्रता देण्याचंही आवाहन केलं आहे.
दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला पश्चिम बंगालमध्ये जोरदार विरोध कायम आहे. अशातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसीय बंगाल दौऱ्यावर गेले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची कोलकाता येथे भेट झाली. सीएए, एनआरसी व एनपीआर याचा आम्ही विरोध करत असून, काही झाले तरी पश्चिम बंगालमध्ये हे लागू केले जाणार नाही, हे निर्णय मागे घ्यावेत, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना स्पष्टपणे सांगितले आहे, अशी प्रतिक्रिया ममता बॅनर्जी यांनी बैठकीनंतर दिली.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
