सांगलीत रुग्णाच्या नातेवाईकांकडून कोव्हिड सेंटरची तोडफोड

म. टा. प्रतिनिधी, सांगलीः पलूस तालुक्यातील दुधोंडी येथील करोनाबाधित रुग्णाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाल्यानंतर संतप्त नातेवाईकांनी पलूस येथील कोव्हिड सेंटरची तोडफोड केली. डॉक्टरांच्या फिर्यादीनुसार चौघांविरोधात सरकारी कामात अडथळा आणल्याबद्दल पलूस पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. रुग्णाच्या नातेवाईकांनी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अधिक पाटील यांच्या अंगावर धावून जाऊन त्यांना शिवीगाळ केली. जिवे मारण्याची धमकीही दिली. तसेच सुरक्षारक्षक विकास सावंत यास लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. इतर रुग्णांवर उपचार करण्यासही रोखले. दवाखान्यातील वैद्यकीय साहित्याचे १० ते १५ हजार रुपयांचे नुकसान केले. या प्रकरणी सौरभ संजय आळसंदकर, अमित अजित आळसंदकर, डॉ. अभिजीत अजित आळसंदकर आणि विजय शशिकांत आळसंदकर (सर्व रा. दुधोंडी) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. याबाबत वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रशांत वड्ड (वय ३५) यांनी तक्रार दिली आहे.

रुग्णालयांमध्ये खाटा उपलब्ध नसल्याने भाजपचे आंदोलन

जिल्ह्यात करोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असल्याने रुग्णांना हॉस्पिटलमध्ये प्रवेश मिळत नाही. उपचाराविना रुग्ण दगावत असताना पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्याकडून जनतेची दिशाभूल सुरू आहे, असा आरोप सांगली जिल्हा भाजप युवा मोर्चाने केला आहे. याबाबत भाजप युवा मोर्चाने शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने करून खाटांची संख्या वाढवावी, या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकार्‍यांना दिले.

पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक घेतली. यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांची माहिती दिली. रुग्णांना खाटा मिळत नसल्याचा आरोप चुकीचा असल्याचे सांगत कोव्हिड उपचार रुग्णालयांमध्ये अतिदक्षता विभागात ७३, तर ३१० ऑक्सिजनयुक्त खाटा शिल्लक असल्याचे सांगितले. पालकमंत्र्यांनी दिलेली माहिती चुकीची असल्याचा आरोप भाजप युवा मोर्चाने केला आहे. याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘पालकमंत्री चुकीची माहिती देऊन जिल्ह्यातील जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. प्रत्यक्षात मात्र जिल्ह्यातील रुग्णालयांमध्ये खाटा शिल्लक नसल्याने रुग्णांना प्रवेश मिळत नाही. उपचाराअभावी रुग्ण दगावत आहेत. सरकारी रुग्णालयांमध्ये प्रवेश मिळत नसल्याने खाजगी रुग्णालयातील महागडे उपचार घ्यावे लागत आहेत. पालकमंत्र्यांनी याबाबत जनतेची माफी मागून खरी माहिती जाहीर करावी.’