नागपूर विद्यापीठाने बारावी उत्तीर्ण झालेल्या आणि वरिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची मतदारनोंदणी करणे अनिवार्य केली आहे. यंदाचे सत्र सुरू होताना प्रथम वर्षाला प्रवेश घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांनी मतदारनोंदणी केल्याशिवाय त्यांना प्रवेशअर्जच भरता येणार नाही, अशी व्यवस्था विद्यापीठाने केली होती. त्यावेळीही महसूल प्रशासनाच्या हट्टाखातर तसे करावे लागल्याचे विद्यापीठाचे म्हणणे होते. प्रवेशाच्या वेळी विद्यार्थ्यांना त्रास दिल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने आता त्यांच्या परीक्षा देण्याच्या हक्कांवरच गदा आणली आहे. आता विद्यार्थ्यांचे परीक्षाअर्ज स्वीकारताना त्यांची मतदारनोंदणी असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कॉलेजांनी अशी मतदारनोंदणी करून घ्यावी, अशी सूचना देण्यात आल्या. मात्र, अशी नोंदणी करण्यासाठी महसूल प्रशासनाने कोणतीही सुविधा उपलब्ध करून दिलेली नाही.
कॉलेजांनी अशा नोंदणीसाठी शिबिर आयोजित करावे, असे सांगण्यात आले होते. सावनेर तहसीलमधील एका कॉलेजने विद्यार्थ्यांना त्यांची कागदपत्रे घेऊन बोलविले. कॉलेजांनी पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्जही भरून घेतले. मात्र, दिलेल्या वेळेपेक्षा तीन ते चार तास उशिराने महसूल कर्मचारी पोहोचले. विद्यार्थ्यांचे अर्ज घेऊन हे कर्मचारी परत गेले. आठ दिवसांपूर्वी झालेल्या या प्रकारानंतर विद्यार्थ्यांना अद्यापपर्यंत अर्जाची पावती पोहोचलेली नाही. इतरही काही ठिकाणी मतदारनोंदणी करताना कॉलेजांना विविध अडचणी येत आहेत.
प्राचार्य फोरमने केली तक्रार
मतदारनोंदणीबाबात होत असलेल्या या त्रासाची राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ प्राचार्य फोरमने विद्यापीठाकडे तक्रार केली आहे. ‘विद्यापीठाचे परीक्षाअर्ज विद्यापीठात सादर करताना मतदारनोंदणी यादीत नाव असणे किंवा नाव नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचा पुरावा जोडण्यास सांगण्यात आले आहे. परीक्षा देण्यासाठी मतदारनोंदणी अनिवार्य केली असून ही अट शिथील करणे आवश्यक आहे. कोणतीही अट न ठेवता विद्यार्थ्यांचे परीक्षाअर्ज स्वीकारावे’, असे प्राचार्य फोरमचे सचिव डॉ. आर. जी. टाले यांनी विद्यापीठाला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
सुविधा देण्याची विद्यापीठाचीही मागणी
प्राचार्य फोरमने दिलेल्या पत्रानंतर नागपूर विद्यापीठानेही जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांना पत्र दिले आहे. विद्यार्थ्यांची मतदारनोंदणी करण्यासाठी कॉलेजांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी सर्व तहसील कार्यालयांना योग्य त्या सूचना देण्यात याव्यात, असे कुलसचिव डॉ. राजू हिवसे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
नोंदणी अनिवार्य नाहीच!
नागपूर जिल्हा प्रशासनाने मतदारनोंदणी अनिवार्य करून विद्यार्थ्यांचे परीक्षांचे अर्ज अडवले होते. भारतीय संविधानानुसार मतदान करणे अनिवार्य नाही. शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे किंवा कोणत्याही कारणासाठी मतदान बंधनकारक करण्याचा विचार नसल्याचे केंद्र सरकारने मार्च, २०२२मध्ये लोकसभेत सांगितले होते. मतदान बंधनकारक करण्यात यावे, याकरिता दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ती फेटाळून लावताना न्यायालयाने हे अशक्य असल्याचे म्हटले होते. मतदान करणे हे नागरिकांसाठी ऐच्छिक आहे, हे संविधानात नमूद आहे. न्यायालयांना मतदान सक्तीचे करता येणार नाही, असे त्यावेळी न्यायालयाने नोंदविले होते. असे असतानाही प्रत्यक्ष नागपूर जिल्हा प्रशासनच पात्र विद्यार्थ्यांची मतदारनोंदणी सक्तीची करण्याचे संविधानबाह्य काम कसे करू शकते, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अमृत महोत्सवी वर्षात मेगाभरतीची घोषणा; जागा निघाल्या हजार अन् अर्ज आले तब्बल ६४ हजार
