स्वामित्व योजनेनुसार मालमत्तेच्या मालकी हक्काचे प्रमाणपत्र दिले जाणार असल्याने मालमत्तेवरुन होणारे वाद मिटणार आहेत. तसेच संबंधित नागरिकांना कर्ज घेता येणार आहे. प्रायोगिक तत्त्चावर महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यानंतर या योजनेमध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी दूर करून देशभर ही योजना लागू केली जाणार आहे. राज्यातील ७०० गावांची या योजनेंतर्गत निवड करण्यात आली आहे.
या गावांची गावठाण मोजणी करून दोन ऑक्टोबरपर्यंत मिळकतपत्रिका देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. गावठाण भूमापन न झालेल्या गावांची यादी जिल्हा परिषद प्रशासनाला देण्यात आली आहे. या गावांच्या ग्रामपंचायतींच्या नमुना आठची माहिती भूमी अभिलेख विभागाला सादर करण्याच्या सूचना जमाबंदी आयुक्त डॉ. एस. चोक्कलिंगम यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
टप्प्याटप्प्याने या गावांमध्ये मिळकत पत्रिकांचे वाटप केले जाणार असल्याचे भूमी अभिलेख विभागाकडून सांगण्यात आले.
गावाची वाढती लोकसंख्या आणि विकासाच्या योजनांमुळे गावांमध्ये भौगोलिक बदल होत असून, जमिनींचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार हे मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. मात्र, गावठाणांचे अभिलेख नसल्याने अडचणी निर्माण होत आहेत. नेमकी जागा कोणती, याबाबत स्पष्टता नसल्याने नागरिकांपुढे समस्या उभी राहते. तसेच मालमत्तांचे मालकीपत्र नसल्याने कर्जपुरवठा केला जात नाही. त्यामुळे गावठाणांची मोजणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींकडे हद्दीचे नकाशे उपलब्ध नाहीत. गावांतील सरकारी जमिनी आणि त्यावर झालेली अतिक्रमणे, याबाबतची माहितीही ग्रामपंचायतींकडे नाही. गावठाणांचे भूमापन केल्यावर ही माहिती ग्रामपंचायतींना उपलब्ध होणार असल्याचे भूमी अभिलेख विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
