म. टा. प्रतिनिधी, पुणे: राज्यातील दोन हजार १४१ विना अनुदानित महाविद्यालयांपैकी केवळ २५७ महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन झाले आहे. या महाविद्यालयांना उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून वांरवार सूचना देऊनही ‘नॅक’चे मूल्यांकन करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे विद्यापीठांकडून या महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द केली जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.

विद्यापीठ, महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेच्या खात्रीसाठी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्विकृती परिषदेचे अर्थात ‘नॅक’ मानांकन महत्त्वपूर्ण आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागीय सहसंचालकांची आढावा बैठक महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्थेत आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले, विभागीय सह संचालक आदी उपस्थित होते.

राज्यात एक हजार १७७ अनुदानित महाविद्यालये असून, त्यापैकी एक हजार ११३ महाविद्यालयांची ‘नॅक’ मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण आली आहे. मात्र, दोन हजार १४१ विना अनुदानित महाविद्यालयांपैकी केवळ २५७ महाविद्यालयांचे ‘नॅक’ मूल्यांकन झाले आहे. या महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या शिक्षणाबाबतची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण विभागांतर्गत असलेल्या २८ सरकारी महाविद्यालयांपैकी २४चे ‘नॅक’ मानांकन झाले आहे. राज्यात ‘ए’, ‘ए+’ व ‘ए ++’ नॅक मानांकन असलेली २०२ महाविद्यालये आहेत, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

राजर्षी शाहू महाराज महाविद्यालयाला A++चा दर्जा, सरोज पाटलांचा तरुणींसोबत जल्लोष

महाविद्यालयांवर काय कारवाई होणार?

– या महाविद्यालयांना विद्यापीठांकडून संलग्नता काढून घेण्याबाबत नोटीस पाठवण्यात येणार

– अशा महाविद्यालयांची नावे विद्यापीठाकडून प्रसिद्ध करण्यात येतील.

– विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापकांच्या माहितीसाठी संबंधित महाविद्यालयांची यादी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध होणार आहे.

”नॅक’ मूल्यांकनाची कार्यवाही न केलेल्या महाविद्यालयांना पुढील काळात नवीन प्रवेश थांबविणे, प्रवेश संख्या कमी, मर्यादित करणे तसेच त्यांची परीक्षा केंद्रे रद्द करणे अशी कार्यवाही विद्यापीठ कायद्यानुसार करावी. तंत्र शिक्षण, औषध निर्माण शास्त्राचे पदविका शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी राष्ट्रीय अधिस्वीकृती मंडळाकडून (एनबीए) मूल्यांकन करून घेणे आवश्यक असून, त्यासाठी तंत्रशिक्षण विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

– चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री

मोठी बातमी : आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना अटक, भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली बेड्या

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here